142 कोटा संरचनाएं कोटा जिले में
39 संरचनाएं बूंदी जिले में
62 डे्रन प्रभावित हुई है
68 धोरे प्रभावित हुए इसलिए बुलानी पड़ी बैठक
पीडि़त किसानों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी न किसानों की नहीं सुन रहे और न ही सीएडी के अधिकारियों की सुनवाई कर रहे हैं। बैठक में भी यही बात सामने आई। एक्सप्रेस-वे को भारत सरकार का प्रोजेक्ट बताकर किसानों की आवाज दबाई जा रही है। सीएडी के अधिकारी कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन परियोजना के अधिकारी समस्या समाधान में रुचि नहीं ले रहे हैं।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों की बैठक में शनिवार को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। सीएडी के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से निरीक्षण करने बात कही तो उन्होंने इसे टाल दिया।