कोटा में 8000 संस्थाओं से वसूले जाएंगे नगरीय कर, लगाना होगा एड़ी चोटी का जोर

वित्तीय वर्ष में दस करोड़ का यूडी टैक्स वसूल करने का लक्ष्य, अभी केवल 2.35 करोड़ की वूसली

कोटा। नगर निगम को बकाया नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) वसूल करने के लिए अब एड़ी- चोटी का जोर लगाना होगा, तभी लक्ष्य पूरा करना मुश्किल चल रहा है। शहर में करीब आठ हजार व्यापारिक-औद्योगिक, शैक्षणि संस्थान, राजकीय उपक्रम व निजी संस्थान नगरीय कर के दायरे में आते हैं। अप्रेल से नवम्बर तक केवल 2 करोड़ 39 लाख का यूडी टैक्स ही जमा हुआ है। इसके लिए भी निगम ने कोई प्रयास नहीं किए है, बल्कि जिन लोगों को सेल परमिशन व अन्य कोई अनुमति निगम से लेनी होती है, तो वे स्वत: ही बकाया यूडी टैक्स जमा करवा रहते हैं।

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हाल में राज्य सरकार ने सभी निकायों से बकाया नगरीय कर वसूली की रिपोर्ट मांगी तो वसूली का काफी माना गया है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का नगरीय कर वसूली का लक्ष्य दिया गया है। पिछले सात माह में केवल 2.39 करोड़ की वसूली की गई है। हाल में निगम के राजस्व अनुभाग ने यूडी टैक्स के करीब 450 बकायादारों को चिह्नित कर नोटिस जारी कर दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि निगम की मशीनरी जनवरी से मार्च तक ज्यादा सक्रिये होती है और बकायादारों के खिलाफ सीजर आदि की कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के डर से ही यूडी टैक्स जमा करवाते हैं। पिछले साल तीन करोड़ के नगरीय कर की वसूली हुई थी।
बकाया नगरीय कर के बारे में राजस्व अनुभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई है। साढ़े चार सौ बकायादारों को नोटिस दिए गए हैं। महेश गौतम लल्ली अध्यक्ष राजस्व समिति

बड़े बकायादार
आईएल : 8 करोड़
विद्युत प्रसारण निगम : 80 लाख
राजस्थान पथ परिवहन निगम : 88 लाख
कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक : 18 लाख