उन्होंने बताया बिक्री के लिए पहले बिल्डर को रेरा के दफ्तर में पंजीयन करवाना पड़ेगा। अगर कोई भी बिल्डर बिना पंजीयन कराए फ्लैट या मकान की बिक्री करता है तो रेरा कानून के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर पर जुर्माना के साथ सजा हो सकती है।
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रेरा अध्यक्ष ने बताया की रेरा कानून लागू होने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड, आरडीए और एनआरडीए भी इसके दायरे में आएंगे। इसके तहत इन्हें रेरा के नियमों के मुताबिक अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। हाउसिंग बोर्ड, आरडीए और एनआरडीए भी बिना पंजीयन कराएं अपने मकानों को नहीं बेच सकते।
छत्तीसगढ़ में रेरा का होगा एेसा स्वरूप
– केंद्रीय अधिनियम के तहत रेरा का गठन।
– प्राधिकरण में अध्यक्ष और दो सदस्य।
– रेरा से रियल एस्टेट सेक्टर का रेगुलेशन करना।
– रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता व दक्षता लाना।
– उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना और विवादों का शीघ्र समाधान करना।
