ऑनलाइन मार्केट ने घटाया 50 फीसदी व्यापार, सरकार व्यापारियों की सुध ले

पूर्व बजट चर्चा में व्यापारियों ने दिए सुझाव

कोटा . अर्थव्यवस्था और घटती जीडीपी जैसी तमाम चुनौतियों के बीच सभी की नजर मोदी सरकार 2 के पहले बजट पर है। वित्त मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। टैक्स स्लैब, जीएसटी में प्रावधानों समेत कई विषयों पर वित्त मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक जगत के दिग्गजों के साथ बैठक की है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक बदलावों के बाद व्यापार जगत की बजट से अधिक आकांशाएं है। दरअसल लम्बे समय से रिटेल व्यापारी और इससे जुड़े संगठन सरकार से ऑनलाइन मार्केट को लेकर नियमों में फेरबदल की मांग कर रहे हैं। बजट से ठीक पहले अमेजन के भारत में 7 हजार करोड़ के निवेश के फैसले के खिलाफ व्यापारियों के विरोध ने सरकार की परेशानी कुछ और बढ़ा दी है। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन कम्पनियों की वजह से उनका व्यापार पहले की अपेक्षा 30 फीसदी तक सिमट गया है।

सरकार का रवैया निराशाजनक
गुरूवार को राजस्थान पत्रिका के प्री बजट डिसक्शन कार्यक्रम में व्यापारियों ने केंद्रीय बजट के लिए अपने सुझाव रखे। ज्यादातर व्यापारियों ने सरकार की नीतियों और खासतौर पर ऑनलाइन बाजार को लेकर चिंता व्यक्त की । सर्राफा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र गोयल विचित्र ने कहा कि सरकार बजट से पहले कुछ उद्मियों से चर्चा करती है और देश भर में लाखों व्यापाररियों की दरकिनार कर देती है। सरकार का ये रवैया निराशाजनक है।

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20 कैरट पर हॉलमॉर्क लागू हो
गोयल ने कहा कि बजट में सोने पर आयात शुल्क कम करने की घोषणा करनी चाहिए। तेल के बाद सरकार को सोने से सबसे अधिक राजस्व अर्जित होता है। हाल में 14.18 तथा 22 कैरट सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। यह प्रावधान केवल बड़ी कम्पनियों के फायदे के लिए लागू किया गया है। देश में सबसे अधिक सोने के आभूषण 20 कैरट में बनाए जाते हैं। 20 कैरेट सोने पर हॉलमॉर्का लागू होना चाहिए।