विभिन्न मांगों को लेकर सौंपे ज्ञापन

कुचामनसिटी. सरकारी उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी के कुचामन दौरे पर विभिन्न संगठनों एवं शहर के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के समाधान करवाने की मांग की है। इसी क्रम में एनटीटी संघर्ष समिति की ओर से भी सरकारी उपमुख्य सचेतक चौधरी को ज्ञापन देकर पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा की फाइनल सूची जारी करवाने की मांग की है।

ज्ञापन में संर्घष समिति के अध्यक्ष बुद्धाराम चौधरी ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग में पूर्व प्राथमिक अध्यापक पद के लिए 1310 पदों पर 2018 में भर्ती निकाली गई थी। जिसकी परीक्षा 24 फरवरी 2019 को हुई थी। जिसका परिणाम 31 जुलाई 2019 को भी जारी कर दिया गया था। जिसके लिए 3 से 18 सितम्बर 2919 तक सत्यापन भी कर लिया गया। लेकिन आज तक फाइनल सूची जारी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि सत्यापन होने के बाद भी फाइनल सूची जारी नहीं होने पर सैकड़ों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
इसी तरह से स्थानीय लोगों ने रामेदवरा पदयात्रियों के लिए विश्राम स्थल का निर्माण करवाने की मांग की है। इस सम्बध में हिराराम गुर्जर, राकेश चौधरी, खेमाराम, सुनिल कुमार सहित लोगों ने ज्ञापन देकर बताया कि भादवे माह में रामदेवरा धाम के लिए बुडसू रोड पर अनेकांत कॉलोनी से होकर रामदेवरा धाम के लिए गुजरते है। लेकिन यहां बैठने व विश्राम की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पदयात्रियों को खुले वातावरण में व धूप में विश्राम करना पड़ता है। ऐसे में इस स्थान पर पदयात्रियों के लिए विश्राम स्थल का होना अत्यन्त आवश्यकता है।
अहिंसा सर्किल से मेगा हाइवे बाईपास तक समतलीकृत डामर सडक़ पर डिवाइडर बनाने व सडक़ को चौड़ी करवाने की मांग भी स्थानीय लोगों ने उठाई है। इस सम्बध में सरकारी उपमुख्य सचेतक चौधरी को ज्ञापन देकर लोगों ने बताया कि अहिंसा सर्किल से मेगा हाइवे बाईपास तक जो सीसी रोड व डामर रोड बनी हुई है। जो कि पुर्णतया: क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए है। इस मार्ग में यातायात प्रभाव ज्यादा होने के काण कई बार दुर्घटनाएं भी होती रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अहमदाबाद, सुरत, सीकर, बैंगलोर, जयपुर, नागौर, मकराना, अजमेर सहित बड़े शहरों के लिए भारी वाहन भी संचालित होते है। लेकिन यह सडक़ समतलीकृत नहीं होने के कारण बारिश के समय पानी का भराव रहता है। जिसके कारण बारिश के दिनों में वाहनचालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना कम्प्यूटर ऑपरेटर महासंघ की ओर से भी सरकारी उपमुख्य सचेतक चौधरी को ज्ञापन देकर लम्बे समय से कम्प्यूटर ऑपरेटरों की समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की है। ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष सुखाराम चौधरी, सुरेश कुमावत, रामेश्वर चौधरी, नोपाराम चौधरी, नरसाराम, मो. आरिफ त्रिलोक ने बताया कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा व जांच योजना में पिछले सात वर्षों से कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर निरन्तर कार्यरत है। तथा इन योजनाओं को बखुबी ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। इसके साथ विभाग के अन्य कार्य भी करते है। ऑपरेटरों ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से मात्र 8500 रुपए मानदेय के रुप में दिया जा रहा है। जिससे परिवार का पालन पोषण होना भी मुश्किल है।