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डीएम ने पूछे अफसरों से सवाल तो अफसर नहीं दे सके, डीएम ने की यह कार्रवाई

locationललितपुरPublished: May 20, 2018 03:32:18 pm

जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, जखौरा के खण्ड विकास अधिकारी तथा पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण तलब किया।

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डीएम ने पूछे अफसरों से सवाल तो अफसर नहीं दे सके, डीएम ने की यह कार्रवाई

ललितपुर. जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने गांव में चल रहे विकास कार्यों की हकीकत जानने के मकसद से विकास खंड जखौरा के ग्राम पंचायत मनगुवां में एक जन चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित शौचालयों की स्थिति की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रतिराम, राकेश, नत्थू, गुलाब के निर्माणाधीन आवासों को देखा।
चौपाल का आयोजन

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने श्रीपत और नृपत के शौचालयों का निरीक्षण किया। शौचालय निर्माणाधीन स्थिति में पाये गये। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बंधित अधिकारी को कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके बाद जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनगुवां में जन चौपाल का आयोजन किया गया।
बिजली कनेक्शन के निर्देश

चौपाल में जिलाधिकारी ने सबसे पहले विद्यालय परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये कैम्पों का निरीक्षण किया। इसके बाद चौपाल में समस्त विभागों की विभागवार समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता द्वारा बताया गया कि सम्पूर्ण ग्राम विद्युतीकृत है और गाँव में लगभग 15 घण्टे बिजली आती है। साथ ही गाँव में कनेक्शन कम होने की बात कही गई। जिलाधिकारी ने गांव में कैम्प लगाकर लोगों को कनेक्शन दिए जाने तथा जर्जर विद्युत तारों को ठीक कराने के निर्देश अधिशाषी अभियंता को दिये।
पेयजल की समीक्षा

गांव में लगे हैण्डपम्पों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि गांव में कुल 32 हैण्डपम्प स्थापित हैं, जिनमें से 23 हैण्डपम्प क्रियाशील हैं। इसके बाद स्वच्छ शौचालय निर्माण की समीक्षा की गयी। अधिकारी ने बताया गया कि अभी तक 110 शौचालयों का लक्ष्य प्राप्त है, जिनमें से 52 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष शौचालयों का निर्माण शीघ्र कराने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बताया गया कि गाँव में कुल 22 आवास स्वीकृत हैं तथा सभी आवास निर्माणाधीन स्थिति में हैं। जिलाधिकारी ने शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
अफसरों पर कार्रवाई

जिलाधिकारी ने मनरेगा योजना के तहत 90 दिन से अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों के बारे में पूछा। संतोषजनक उत्तर न दिये जाने पर जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, जखौरा के खण्ड विकास अधिकारी तथा पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण तलब किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ग्राम में एक आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय में संचालित है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा बताया गया कि ग्राम में कुल दो कुपोषित बच्चे है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ग्राम में 182 पात्र गृहस्थी कार्डधारक तथा 70 अन्त्योदय कार्डधारक हैं।
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