dot ने दी जानकारी
कर्ज के बोझ में दबे मुकेश अंबानी का पास एक बार फिर सरकार के स्पेक्ट्रम का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम्युनिकेशंस (DoT) ने जानकारी देते हुए कहा कि वह कारण बताओ नोटिस देने या ऑपरेटर से स्पेक्ट्रम वापस लेन से पहले ट्राइब्यूनल के आदेश का इंतजार करेगा। उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ें: 6 करोड़ नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर ब्याज दरें बढ़ाईं
NCLTA 30 अप्रैल को करेगा केस की सुनवाई
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा। इसके साथ ही ट्राइब्यूनल उस दिन इन्सॉलवेंसी फाइल करने के लिए RCom के आवेदन पर भी विचार करेगा। मामले की जानकारी देते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि अनिल अंबानी की कंपनी को सरकार को 492 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए अंतिम तारीख 19 अप्रैल मिली थी, जिसमें 10 दिन का ग्रेस पीरियड शामिल है और कंपनी ने अभी तक स्पेक्ट्रम का भुगतान नहीं किया है।
दो बार पहले भी नहीं कर पाई भुगतान
आपको बता दें कि ऑपरेटर ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी 5 अप्रैल और 13 मार्च को भी भुगतान करने में असफल रही है। कंपनी को 5 अप्रैल को 281 करोड़ रुपए और 13 मार्च को 21 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, जो कंपनी नहीं कर पाई है।
ये भी पढ़ें: RBI जल्द जारी करेगी 20 रुपए का नया नोट, जानिए क्या खासियत होगी इसकी?
भुगतान न करने पर वापस लेगें स्पेक्ट्रम
बकाया का भुगतान न करने के बाद DoT ने टेलिकॉम कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उससे भुगतान की मांग की थी। इसके साथ ही पूछा कि क्यों ना इसका लाइसेंस और स्पेक्ट्रम वापस ले लिया जाए। हालांकि, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने DoT के नोटिस पर स्टे लगा दिया।
Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार,फाइनेंस,इंडस्ट्री,अर्थव्यवस्था,कॉर्पोरेट,म्युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App.
