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सूरत

टैक्स नहीं भरने वालों को जेल भेजेंगे : जायसवाल

मार्च तक 500 मामलों में प्रोसिक्यूशन करेगा आयकर विभाग सूरत. आयकर विभाग के प्रिंसीपल चीफ कमिश्नर ए.के. जायसवाल ने चेतावनी दी है कि टैक्स नहीं भरने व

सूरतJan 17, 2018 / 08:53 pm

Pradeep Mishra

surat gujarat



जायसवाल ने बुधवार को नवसारी में आयकर भवन और रेजिडेंसियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद सूरत में भी दो रेजिडेंसियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कुछ महीनों से आयकर विभाग रिकवरी अभियान चला रहा है। यह मार्च तक चलेगा। राज्यभर में अब तक 102 मामलों में प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की गई है और 400 मामले विचाराधीन हैं। इनमें से ज्यादातर मामले टीडीएस के हैं। सूरत में 6 मामलों में प्रोसिक्यूशन किया जा चुका है और 54 में कार्रवाई जारी है। विभाग दो स्टेज तक डिमांड क्लीयर हो जाने के बाद ही कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि सूरत के करदाता रिटर्न फाइल करने में आगे हैं। ऐसी चर्चा थी कि सूरत में टैक्स चोरी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। अब तक टैक्स कलेक्शन पिछले साल की अपेक्षा पचास प्रतिशत ज्यादा है। पूरे देश में टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ 18 प्रतिशत है, जबकि सूरत में यह 18 प्रतिशत से ज्यादा है। कुछ कॉर्पोरेट की ओर से टैक्स कम आने के कारण ग्रोथ थोड़ी घटी है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दिनों में बैंकों सहित अन्य स्रोतों से बड़ी डिपोजिट के 24,796 मामलों की जानकारी मिली थी, जिनकी जांच चल रही है। बेनामी एक्ट के तहत 144 संपत्तियों की जांच चल रही है, जिसमें से 56 संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।
मुख्य आयकर आयुक्त सूरत अजयदास मेहरोत्रा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक आयकर विभाग ने 2499 करोड़ रुपए वसूल किए हैं, जबकि पिछले साल इसी मियाद तक 1658 करोड़ रुपए वसूले गए थे। विभाग ने 30 से अधिक रिकवरी सर्वे कर 11 करोड़ रुपए वसूल किए। साथ ही कुछ संपत्तियां भी जब्त की हैं। 31 मार्च, 2014 तक सूरत कमिश्नरेट में 9.74 लाख करदाताओं ने रिटर्न फाइल की थी, जो 2017 में बढ़कर 15.32 लाख हो गए। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक नए 1.19 लाख करदाता और जुड़े हैं। आयकर विभाग रिफंड की कार्रवाई तेज कर रहा है। अब तक 722 करोड़ रुपए का रिफंड दिया जा चुका है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रिंसीपल कमिश्नर राजीव नाबर, आनंद कुमार, सतबीर सिंह, प्रिंसीपल डीआईटी इन्वेस्टिगेशन रामेश्वर सिंह , प्रिंसीपल सीआईटी रोमिता अरोड़ा, एडीश्नल कमिश्नर एस.आर. मीणा तथा आयकर अधिकारी पी.बी. गाबाणी भी मौजूद थे।

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