पांचवीं और आठवीं की परीक्षा को लेकर योगी सरकार का फैसला, किया ये बड़ा बदलाव

योगी सरकार ने विधानसभा में पांचवीं और आठवीं की परीक्षा को लेकर किया बड़ा ऐलान...

लखनऊ. महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर 2 अक्टूबर (2 October) को योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र (UP Vidhansabha Special Session) आयोजित किया। विशेष सत्र के दौरान 36 घंटे से ऊपर सदन चलने के बाद गुरुवार देर रात कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थागित हो गया। ऐसा विशेष सत्र किसी राज्य की विधानसभा में पहली बार आहूत किया गया है। वहीं विपक्ष की गैरमौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुखद बताया। योगी सरकार ने 36 घंटे से ऊपर सदन चलाने का रिकॉर्ड बनाने के साथ ही कई कई बड़े ऐलान भी किये।


पांचवीं और आठवीं में फिर से होगी बोर्ड परीक्षा

योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश अब फिर से पांचवीं (5th Class Board Exam) और आठवीं की बोर्ड (8th Class Board Exam) परीक्षा होगी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (Basic Shiksha Rajya Mantri) (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी (Dr Satish Chandra Dwivedi) ने इसी सत्र से कक्षा 5 और कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षाएं फिर शुरू कराने की घोषणा की। यह परीक्षाएं यूपीए-एक (UPA Government) के शासनकाल में बंद की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिकों और अर्धसैनिक बल के जवानों की शिक्षक पत्नियों को उनकी इच्छा के मुताबित तैनाती मिलेगी। साथ ही पुरुष शिक्षकों के तबादले अब 3 साल पर और महिला शिक्षकों के तबादले एक साल पर करने की भी सरकार ने घोषणा की।


पीजीआई (PGI) में 500 बढ़ेंगे बेड

इसके साथ ही सदन में प्रदेश के वित्त तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने पीजीआई लखनऊ (PGI Lucknow) में 500 बेड और बढ़ाए जाने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर (PGI Trauma Center) में बेड की संख्या 60 से बढ़ाकर 210 की जाएगी।


तेजी से निपटेंगे मुकदमे

विधानसभा के ऐतिहासिक सत्र के दौरान प्रदेश के न्याय, विधायी और ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बृजेश पाठक (Brajesh Pathak) ने कहा कि महिला अपराधों में जल्द न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबित 74 लाख 50 हजार मुकदमों के निपटाने को 500 नई अदालतें भी खुलेंगी। साथ ही वाणिज्यिक मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए 13 वाणिज्यिक अदालतें भी स्थापित की जाएंगी। 113 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।

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नितिन श्रीवास्तव
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