इसके तहत सत्र 2018-19 में 15630 विद्यार्थियों के लिए 13.80 करोंड रूपये का भुगतान किया गया था। बजट समाप्त हो जाने के कारण 7 लाख विद्यार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल सका। इन विद्यार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हरसाल बजट उपलब्ध कराया जाता है।
विद्यार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए प्रदेश के जनजातीय कल्याण विभाग ने पूरी स्थिति द्वारा केंद्रीय जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही बजट देने का आश्वासन मिला है।