अखिलेश यादव को जनवरी 2019 में दर्ज की गई CBI की उस एफआईआर (FIR) के संबंध में तलब किया गया है। जो हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच कथित अवैध खनन से संबंधित है।
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जनवरी 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी, खनन अधिकारी और अन्य समेत कई लोक सेवकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर जिलें में खनिजों का अवैध खनन होने दिया। पुलिस की दर्ज FIR में कहा गया है कि आपराधिक साजिश में सरकारी कर्मचारियों ने निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध रूप से नए पट्टे और नवीकरण पट्टे दिए। लोगों को अवैध रूप से छोटे खनिजों का उत्खनन करने की परमिशन दी गई। साथ ही छोटे खनिजों की चोरी करने और धन उगाही करने की भी अनुमति दी गई।
