नौ सितंबर को बीजेपी की सदस्यता लेने वाले कल्याण सिंह अब राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नहीं हैं, ऐसे में अब उन पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआइ ने कोर्ट में अर्जी दी है। पूर्व जस्टिस सीबी पांडेय का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 365 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक कृत्य का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, चूंकि अब वह राज्यपाल नहीं हैं तो उन पर मुकदमा चलने में कानूनी तौर पर कोई बाधा नहीं है।
1992 में कल्याण सिंह ने छोड़ी दी थी सीएम की कुर्सी
6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया गया, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन पर आरोप है कि सूबे के सीएम की हैसियत से उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन कारसेवा के दौरान विवादित ढांचे को ढहा दिया गया। इसके बाद कल्याण सिंह ने मामले की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया गया, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन पर आरोप है कि सूबे के सीएम की हैसियत से उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन कारसेवा के दौरान विवादित ढांचे को ढहा दिया गया। इसके बाद कल्याण सिंह ने मामले की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
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भाजपा में शामिल होते ही उठाया राम मंदिर का मुद्दाकल्याण सिंह नौ सितंबर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये। बीजेपी ज्वॉइन करते ही कल्याण सिंह ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या मेें राम मंदिर निर्माण करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। वह इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन देश के राजनीतिक दलों को राम मंदिर पर अपना रुख स्पष्ट करें और बतायें कि वह मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं या नहीं।
