मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दो वर्षों में राजस्व विभाग में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र को ऑनलाइन किया गया है। खसरा और सजरा पर भी ऑनलाइन करने को लेकर कार्यवाही चल रही है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने कहा कि सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है और खतौनी भी डिजिटाइज्ड है। सभी 7 करोड़ 65 लाख गाटों को डिजिटल कोड दिया गया है, जिसकी सहायता से तालाब, चारागाह, प्लॉट्स आदि से सम्बंधित जानकारी निकाली जा सकती है।
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प्रदेश सरकार लेखपालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना चाहती है। इसके लिए लेखपालों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि गांवों में जन्म-मृत्यु या इसी तरह की अन्य सभी सुविधाएं ऑनलाइन होने के साथ ही लेखपालों को काम में असानी हो। आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन होने की वजह से लेखपालों के लिए लैपटॉप जरूरी हो गया है। लैपटॉप की मदद से लेखपाल फील्ड पर रहकर भी अपनी रिपोर्ट भेज सकेंगे, जिससे राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी आ सकेगी। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में वास्तिवक मतदाताओं ने नाम चढ़ पाते हैं। अभी भी राज्य की मतदाता सूची में 25 से 30 फीसदी फर्जी मतदाता जुड़े हैं। लेखपालों को इस पर भी ध्यान देना होगा।लोकभवन में आयोजित लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि थाना और तहसील दिवस में लेखपालों की बड़ी भूमिका होती है। लेखपाल जिनती तत्परता से आम लोगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विवादों का समय से निपटारा न होने से राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर आमजन की छोटी-छोटी समस्याओं का शुरू में समाधान हो जाता है तो शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास गहरा होता है। लेकिन जब यही छोटे-छोटे विवाद बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं तो बड़ी हिंसा, दंगे और उपद्रव होते हैं। इससे शासन की छवि भी प्रभावित होती है। ऐसी सभी समस्याओं के मूल में राजस्व का ही विवाद होता है। सीएम योगी ने कहा कि सूबे में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। तकनीक की मदद से ही संगठित अपराधों को कम किया जा सकता है।
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लोकभवन में आयोजित लैपटॉप (Laptop) वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी लोगों के फोन बाहर जमा करवा लिये गये। जानकारी के मुताबिक, अफसरों ही नहीं, बल्कि कार्यक्रम में आये लेखपालों (Lekhpal) के मोबाइल फोन बाहर ही जमा करवा लिये गये। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कैबिनेट बैठक के साथ ही समीक्षा बैठकों में भी मोबाइल फोन की एंट्री पर रोक लगा रखी है।