इन लोगों पर गिरी गाज- योगी सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए इस संबंध में विशेष कार्याधिकारी डॉ विभा चहल को हटा दिया है और उन्हें प्रशासन ने कृषि उत्पादन शाखा का विशेष सचिव नियुक्त किया है। प्रशासन ने सहायक परियोजना अख्तर अब्बास जैदी और प्रबंधन परियोजना वीपी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं इस हादसे के जांच के लिए मेरठ के कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी ने कहा है कि अवैध निर्माण कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कराई जाने के निर्देश दिए है तथा दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की बात कही हैं।
2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान- सीएम योगी ने इस घटना के बाद पीड़ित परिजनों की सहायता के लिए दो-दो लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है।इस घटना में अब तक 6 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं।
राजबब्बर ने साधा निशाना- कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने इस घटना को लेकर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को बीस-बीस लाख रूपये एवं घायलों को निःशुल्क इलाज एवं दस-दस लाख रूपये का आर्थिक मुआवजा प्रदान किये जाने की मांग की है।राजबब्बर ने कहा कि रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) को प्रदेश सरकार सख्ती से लागू नहीं कर रही है। इसी की वजह से ग्रीन बेल्ट क्षेत्र घोषित होने के बावजूद बिल्डर और प्रशासन की आपसी मिलीभगत के चलते मानकों के विपरीत इस तरह की इमारतें बन रही हैं। यह सरकार और बिल्डरों के बीच सांठगांठ को जाहिर करता है।
