सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को अपने ट्विट में भाजपा सरकार में आयोगों की संवैधानिक स्थिति पर चिंता जताते हुए लिखा कि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69000 भर्ती पर बेसिक शिक्षा विभाग को आरक्षण में गड़बड़ियों पर नोटिस भेजता है, सुनवाई की तारीख तय करता हैं, लेकिन अफसर जवाब तक नहीं देते। भाजपा सरकार में संवैधानिक ओबीसी आयोगों की यह हैसियत हो गयी है?
ओबीसी और दलित नेताओं पर व्यंग्या करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अपने ट्विट में लिखा, आरक्षण नीतियों को ताक पर रख कर ओबीसी, एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की हकमारी होने पर जबाब तक नही दे रहे। योगी सरकार पिछडों की हितैषी बनने का नाटक करने से बाज़ नही आ रही है। सत्ता में बैठे ओबीसी, दलित,मंत्री, एमएलए, एमपी को यहां समाज का हक लूटा जा रहा है, पर दिखाई नही दे रहा। कब तक जी हुजूरी करेंगे।
