मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश में भी योजना आयोग का पुनर्गठन करने के निर्देश दिए थे। योगी सरकार में भी करीब दो साल तक मामला ठंडे बस्ते में रहा। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय नीति आयोग की बैठक के बाद प्रदेश का योजना विभाग आयोग पुनर्गठन को लेकर फिर सक्रिय हुआ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के वित्त मंत्री आज अपना चौथा पूर्ण बजट पेश करते वक्त सुरेश खन्ना ने कहाकि केंद्र सरकार के नीति आयोग के गठन से विकास हुआ है। नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य नीति आयोग का गठन होगा। इसके तहत सरकार अगले 5 से 10 साल के लिए योजनाएं बनाएगी। इन योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य नीति आयोग के पास होगी। इससे सरकार की बड़ी योजनाओं को लागू करने में मदद होगी।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का 5,12,860.72 करोड़ का बजट पेश कर देश में एक इतिहास बना दिया। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले इस बार 33 हजार 159 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट पेश हुआ।
