मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को टीम 11 के साथ बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर औद्योगिक इकाई में मैन पावर की स्ट्रेंथनिंग कराई जाए और कम से एक 1 से लेकर 10 श्रमिकों के लिए हर औद्योगिक इकाई में जगह बनाई जाए। इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों में तेजी से काम शुरू कराने, सप्लाई चेन क्लियर कराने और बाकी सरकारी सहूलियतों में उद्यमियों को पूरा सहयोग देने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
स्किल मैपिंग डेटा बैंक से 5 लाख कामगारों की मांग
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार औद्योगिक इकाईयों में श्रमिकों व कामगारों के लिए अप्रेंटिस और ट्रेनिंग का भी इंतजाम भी कर रही है, ताकि कोई भी कामगार बेरोजगार न रहे, हुनर के मुताबिक हर हाथ को काम दिया जाएगा। अप्रेंटिस के दौरान सरकार और औद्योगिक समूहों से अप्रेंटिस भत्ता दिलाने की भी योजना है। इसी बीच सरकार की मुहिम रंग लाती दिखाई दे रही है। यूपी सरकार के स्किल मैपिंग डेटा बैंक से उद्यमियों ने मांगे 5 लाख श्रमिकों और कामगारों की मांग की है।
स्किल मैपिंग के बाद ट्रेनिंग भत्ता भी
उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग के जरिए कामगारों/श्रमिकों को रोजगार दिलाने की योजना बनाई गई है। अब योगी सरकार सोशल सिक्यूरिटी की गारंटी पर ही अन्य राज्यों को आवश्यकतानुसार मैन पावर उपलब्ध कराएगी। हर कामगार श्रमिक को बीमा की सुरक्षा देंगे, प्रदेश में एक जनपद के कामगार व श्रमिक को दूसरे जनपद में रोजगार मिलने पर सरकार आवासीय व्यवस्था भी करेगी। यूपी सरकार स्किल मैपिंग के बाद ट्रेनिंग भी कराएगी, ट्रेनिंग के दौरान कामगारों व श्रमिकों को ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा। क्योंकि योगी सरकार ने अप्रेंटिस के दौरान सरकार और औद्योगिक समूहों से अप्रेंटिस भत्ता दिलाने की भी योजना बनाई हैं।
