इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मायावती ने दी प्रतिक्रिया, कहा इससे सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता, राजभर ने कही ये बात

– ओम प्रकाश राजभर ने हाईकोर्ट के फैसले का किया समर्थन – राजभर की तरह मायावती ने भी कोर्ट के फैसले को माना सही

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने के राज्य सरकार के शासनादेश पर रोक लगाई। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने हाईकोर्ट के इस फैसले को एक सराहनीय कदम बताया है। इससे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर (OM Prakash Rajbhar) ने भी इस ममाले में हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया था।

सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता: मायावती

मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में 17 ओबीसी जातियों को जबर्दस्ती एससी में घोषित करना सरकार द्वारा घोर राजनीतिक स्वार्थ है। ऐसे फैसलों से किसी पार्टी या सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन समाज इससे प्रभावित होता है। उधर, ओम प्रकाश राजभर ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर हामी भरी। उन्होंने कहा कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के नाम पर सरकार सिर्फ वोट की रोटियां सेक रही है।

https://twitter.com/Mayawati/status/1173827285562077184?ref_src=twsrc%5Etfw

लोकसभा व राज्यसभा में प्रस्ताव हो पारित: राजभर

एक अन्य ट्वीट में राजभर ने कहा कि अगर भाजपा सरकार वास्तव में 17 जातियों को न्याय देना चाहती है, तो प्रदेश सरकार सबसे पहले केंद्र की सरकार को प्रस्ताव भेजकर इसे लोकसभा व राज्यसभा में पास कराए। उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन कराए। फिर एससी/एसटी आयोग व आरजीआई में पंजीकृत कराए। तभी 17 अतिपिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय मिल पायेगा।

https://twitter.com/oprajbhar/status/1173583593320280065?ref_src=twsrc%5Etfw

इन 17 जातियों को शामिल किया जाना था एससी में

योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में डाले जाने पर 24 जून को शासनादेश जारी किया था। इनमें हार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी व मछुआ शामिल हैं। योगी सरकार ने अपने इस फैसले के बाद सभी जिलाधिकारियों को इन जातियों के परिवारों को प्रमाण दिए जाने का आदेश दे दिया था।