गुणवत्ता की जांच के आदेश ग्राम स्वराज अभियान के तहत चिह्नित 3387 गांवों में बचे हुए 40 गांवों को 15 जून से पहले संतृप्त करने को कहा। यह भी निर्देशित किया कि सभी गांवों में विद्युतीकरण और कनेक्शन दिए जाने के कार्यों का भौतिक निरीक्षण एसडीओ के स्तर के अधिकारी से कराए जाने का निर्देश दिया। ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश में बीते 2 माह में आंधी-तूफानों की वजह से विद्युत खम्भों व आपूर्ति लाइनों को पहुंचे भारी नुकसान पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को पूर्व में हुए संबंधित लाइनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के भी आदेश दिए। कौशाम्बी और आगरा में गिरे हुए पोलों की खराब गुणवत्ता की शिकायतों की जांच कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराये जाने के लिए भी दिशा निर्देश तय किये जाने की बात कही।
ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के निर्देश उत्तर प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री के संकल्प को दोहराते हुए ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश में ओवरलोडिंग से प्रभावित 220 केवी व 132 केवी क्षमता के ट्रांसमिशन सब स्टेशनों का लोड सामान्य करने के लिए किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया और शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया।प्रदेश में 33/11 केवी क्षमता के निर्माणाधीन सब स्टेशनों के निर्माण कार्यों की प्रगति और प्रदेश के कई जनपदों में प्रस्तावित 400 केवी क्षमता के ट्रांसमिशन सब स्टेशनों के लिए किए गए निर्माण पूर्व कार्यों का भी ऊर्जा मंत्री ने आंकलन किया। बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन आलोक कुमार, एमडी अपर्णा यू, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अमित गुप्ता और यूपीपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
