इस तारीख से पहले हुआ हो अप्वाइंटमेंट आपको बता दें कि केंद्र और राज्य में ऐसे सैकड़ों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जिनका अप्वाइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ था, लेकिन उनके सेलेक्शन की प्रक्रिया इस तारीख से पहले पूरा हो गई थी। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री आरके निगम ने स्वागत किया है। उनके मुताबिक जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा था वे सभी कोर्ट चले गए थे। लेकिन अब केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मदद मिलेगी और पुरानी पेंशन देने को लेकर मुकदमेबाजी कुछ कम होगी। यूपी के ऐसे कर्मचारियों में शिक्षकों की संख्या काफी ज्यादा है।
यह सरकारी प्रक्रिया की खामी मोदी सरकार के आदेश के मुताबिक सरकारी सेवा में भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट अगर 1 जनवरी 2004 से पहले आ चुका है, लेकिन अप्वाइंटमेंट या ज्वाइनिंग पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल एक्जाम के कारण लेट हुई है, तो इसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हुआ। यह सरकारी प्रक्रिया की खामी है। इसलिए ऐसे कर्मचारियों को एक ऑप्शन दिया जा रहा है। वे पेंशन विभाग को इस बारे में लिखें और पुरानी पेंशन का फायदा उठायें। इसके लिए सरकार ने 31 मई 2020 तक का वक्त दिया था। अब इस समय को बढ़ाकर 31 मई 2021 तक कर दिया गया है।
पुरानी पेंशन के ज्यादा फायदे यूपी सरकार के कर्मचारियों के मुताबिक पुरानी पेंशन NPS से ज्यादा फायदेमंद है। इसमें पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। छूटे कर्मचारियों को अगर पुरनी पेंशन का फायदा मिलता है, तो इससे उनका रिटायमेंट सिक्योर रहता है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि पुरानी पेंशन (OPS) के लिए योग्य होने के बाद इन कर्मचारियों का NPS खाता बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों से इस आदेश को लागू करने को कहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में पहली जनवरी 2004 से OPS को बंद गया था। इसके बाद नई पेंशन योजना (New Pension Scheme NPS) आई। हालांकि केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं और तभी से वे लगातार पुरानी पेंशन योजना को वापस मांग रहे हैं।
