सोने में भारी गिरावट इन चार तरीकों से शीघ्र करें निवेश, मिलेगा भारी मुनाफा खुशी से खिल जाएंगे चेहरे विनोद उपाध्याय की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी मांगी थी। जिसपर चुनाव आयोग के पेश शेड्यूल को हाईकोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया है।
चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई थी। 28 जनवरी तक परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया गया है। सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में अभी 45 दिन का समय लगेगा। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से समय मांगा गया।
