मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडे ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक की। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने, कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए खाली पदों का शीघ्र भरा जाना जरूरी है। उन्होंने अफसरों को विभागों से खाली पदों को लेकर भेजे गए प्रस्तावों के मुताबिक चयन और डीपीसी की कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है।
इन पदों पर भी होगी भर्ती
कलेक्ट्रेट व राजस्व कार्यालय में खाली आशुलिपिक व लिपिक संवर्ग के पदों को भरा जाएगा। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पांडेय ने संवर्गों के खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में सामने आया कि खंड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो, तहसील व कलेक्ट्रेट में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, लेखपाल, उपनिरीक्षक (पुलिस), क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, कृषि, शिक्षा, विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक, स्टाफ नर्स व पैरा मैडिकल स्टाफ और सचिवालय में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं।
ग्रामीण विकास विभाग के वर्ष 2015-17 के बीच में भेजे गए अधियाचन यानी प्रस्ताव के आधार पर आयोग को करीब 145 खंड विकास अधिकारियों का चयन करना है। इसी तरह गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार लगभग 236 पुलिस उपाधीक्षकों के रिक्त पदों का चयन और 449 डीएसपी के पद पर विभागीय डीपीसी की कार्यवाही लंबित है। 2354 डॉक्टरों और 4000 नर्सों की भर्तियां भी आयोग के स्तर पर लंबित है। कनिष्ठ सहायकों के 5281 पदों पर भी नियुक्ति होनी है। लेखपाल के खाली 4000 पदों पर भी शासन से अनुमति लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
