scriptफिल्मों की स्क्रिप्टों में होने वाली छेड़छोड़ को रोकने की बड़ी पहल,पढ़िए पूरी खबर | Screening committee will also be formed in UP to monitor and test film | Patrika News
लखनऊ

फिल्मों की स्क्रिप्टों में होने वाली छेड़छोड़ को रोकने की बड़ी पहल,पढ़िए पूरी खबर

फिल्मों की निगरानी और परीक्षण के लिए यूपी में भी स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी

लखनऊJul 11, 2021 / 03:45 pm

Ritesh Singh

फिल्मों की स्क्रिप्टों में होने वाली छेड़छोड़ को रोकने की बड़ी पहल,पढ़िए पूरी खबर

फिल्मों की स्क्रिप्टों में होने वाली छेड़छोड़ को रोकने की बड़ी पहल,पढ़िए पूरी खबर

लखनऊ। (approved scripts of films) फिल्मों की अप्रूव्ड स्क्रिप्ट में छेड़छाड़ की तो अब फिल्म निर्माताओं के अनुदान पर सरकार कैंची चलाएगी। स्क्रिप्ट में बदलाव की शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। (approved scripts of films) फिल्मों की अप्रूव्ड स्क्रिप्ट को परदे पर आने से पहले बदले जाने और डायलॉग्स व गानों में की जाने वाली छेड़छाड़ को देखते हुए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किये हैं।
(approved scripts of films) फिल्म सिटी के विकास की कार्ययोजना को तेज गति से आगे बढ़ाने के साथ ही सरकार की नजर फिल्मों के नाम पर किये जाने वाले हेरफेर पर है। फिल्मों की निगरानी और परीक्षण के लिये यूपी में स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के आदेश भी दिये गये हैं। (approved scripts of films) प्रदेश में अश्लील गानों और सीन वाली भोजपुरी फिल्मों को सरकारी अनुदान नहीं दिये जाने की अफवाहों पर अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में बनने वाली सभी भाषाओं की फिल्मों की अप्रूव्ड स्क्रिप्ट के पर्दे पर आने के बाद उसमें किये गये बदलाव को बर्दाशत नहीं किया जाएगा। (approved scripts of films) उन्होंने साफ कहा है कि केवल भोजपुरी ही नहीं हिन्दी और अन्य भाषाओं की प्रदेश में बनने वाली फिल्मों में उन्हीं को अनुदान मिलेगा जिनकी अप्रूवड स्क्रिप्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसकी विभिन्न स्तर पर जांच होगी।
(approved scripts of films) फिल्मों में अश्लीलता और अनैतिकता को बढ़ाने वाला कंटेंट भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि सरकारी अनुदान उन फिल्मों को मिलता है जिनकी शूटिंग, एडिटिंग या अन्य चीजें उत्तर प्रदेश में की गई हों। (approved scripts of films) वहीं अगर कोई फिल्म सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी के आधार पर नहीं उतरती है तो उसे सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिल्मों की निगरानी और परीक्षण के लिए सेंसर बोर्ड की तरह यूपी में भी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी।

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