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लखनऊ

भ्रष्टाचार के खिलाफ सांसद मेनका गांधी का एक्शन, अफसर के खिलाफ चकबंदी आयुक्त को लिखा पत्र, जांच की मांग

जिले के चकबंदी विभाग के बंदोबस्त अधिकारी अशोक कुमार के भ्रष्टाचार से आजिज जिलेभर के अधिवक्ताओं के चलाए जा रहे कार्य बहिष्कार मामले को जिले की सांसद मेनका गांधी ने गम्भीरता से लिया है। बन्दोबस्त अधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजकर उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच कराने और यहां किसी वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है।

लखनऊFeb 15, 2020 / 05:57 pm

Mahendra Pratap

भ्रष्टाचार के खिलाफ सांसद मेनका गांधी का एक्शन, अफसर के खिलाफ चकबंदी आयुक्त को लिखा पत्र, जांच की मांग

भ्रष्टाचार के खिलाफ सांसद मेनका गांधी का एक्शन, अफसर के खिलाफ चकबंदी आयुक्त को लिखा पत्र, जांच की मांग

सुलतानपुर. जिले के चकबंदी विभाग के बंदोबस्त अधिकारी अशोक कुमार के भ्रष्टाचार से आजिज जिलेभर के अधिवक्ताओं के चलाए जा रहे कार्य बहिष्कार मामले को जिले की सांसद मेनका गांधी ने गम्भीरता से लिया है। बन्दोबस्त अधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजकर उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच कराने और यहां किसी वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश शासन के चकबंदी आयुक्त बी. राम शास्त्री, को 13 फरवरी 2020 को पत्रांक संख्या एमजीपी- 514 के माध्यम से पत्र लिखकर अशोक कुमार सिंह बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सुलतानपुर के विरूद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर न्यायोचित व तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा है।
मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि सांसद मेनका संजय गांधी ने चकबंदी आयुक्त बी. राम. शास्त्री को लिखे पत्र में बताया है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुलतानपुर के जिला बार एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्ताओं करूणा शंकर द्विवेदी, शंकर प्रसाद गुप्ता, भोलानाथ अग्रवाल, जगन्नाथ तिवारी आदि 106 अधिवक्ताओं ने मुझे प्रार्थना पत्र देकर सुलतानपुर जिले के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, अशोक कुमार सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ़ विस्तार से जानकारी दी है और जांच कराकर उचित कार्रवाई करवाने के लिए लिखा है।
श्रीमती मेनका गांधी ने चकबंदी आयुक्त को पत्र के माध्यम से बताया है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सम्मानित अधिवक्तागण विगत एक माह से अधिक दिनों से अधिवक्ता संघ के सर्वसम्मति प्रस्ताव पर भ्रष्टाचार के खिलाफ़ न्यायालय का बहिष्कार किए हुए है। जिसके कारण न्यायिक कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है। श्रीमती गांधी ने चकबंदी आयुक्त से व्यापक जनहित को ध्यान रखते हुए संलग्न प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच कर न्यायोचित व तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि तत्काल न्यायिक कार्यो का निष्पादन हो सके।

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