Union Budget 2020 : रियल इस्टेट सेक्टर में मिले रियायत और रिटेल बिजनेस में छूट, जानें- आम बजट से क्या हैं व्यापारियों को उम्मीदें

एक फरवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी

लखनऊ. एक फरवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। आम बजट 2020 से उत्तर प्रदेश के व्पापारियों को खासी उम्मीदें हैं। प्रदेश का व्पायारी वर्ग चाहता है कि सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अलग होना चाहिए। खासतौर पर ऑनलाइन बिजनेस से मिल रही जबर्दस्त चुनौती के चलते रिटेल बिजनेस को बेहद नुकसान हो रहा है। वहीं, पिछले कुछ दिनों में आर्थिक मंदी के चलते व्यापार में बेहद सुस्ती आयी है। प्रदेश के व्यापारियों की सबसे पहली उम्मीद ये है कि इस बजट में कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों की खरीदारी की क्षमता में बढ़ोतरी हो। जब लोगों के खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी तभी उद्योग और व्यापार का विकास होगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने पत्रिका से बातचीत में व्यापारियों की चिन्ताओं को और उनकी मुख्य मांगों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री से हमारी उम्मीद ये है कि रियल इस्टेट सेक्टर को थोड़ी रियायत दी जाए। क्योंकि इसका असर देश के तकरीबन हर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए हाउसिंग लोन को सस्ता किया ताकि रियल स्टेट का सेक्टर मंदी से उबर सके।

मुद्रा योजना का दायरा बढ़ाने की मांग
मुद्रा योजना को लेकर व्यापारियों की अपेक्षा ये है कि इसका दायरा बढ़ाया जाये ताकि नये और वास्तविक व्यापारियों को व्यापार के नये अवसर मिलें और उन्हें व्यापार करने में आसानी हो।

व्यापारियों के लिए पेंशन योजना
व्यापारियों के लिए पेंशन योजना का दायरा भी बढ़ाये जाने की उम्मीद वित्तमंत्री से कर रहा है। संजय गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में 3000 रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था की गयी है, मगर ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कम से कम उन लोगों को जो जीएसटी देते हैं उस जीएसटी के अनुपात में व्यापारियों को पेंशन मिले। इसकी व्यवस्था सरकार को अपने इस बजट में करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के व्यापारी वर्ग की बड़ी आवश्यकता है। श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे छोटे-मोटे व्यापारियों को 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। इसमें रेहड़ी और पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे मजदूर और इसी प्रकार कार्य करने वाले कामगार इसके दायरे में आते हैं।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने की मांग
व्यापारियों की मांग है कि पेट्रोल और डीजल पर जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है उसे हटाया जाये। पेट्रोल और डीजल का दाम घटेगा तो महंगाई घटेगी, साथ ही सभी वस्तुओं के दाम पर उसका असर पड़ेगा।

अन्य मांग
संजय गुप्ता ने कहा कि वित्त मंत्री से व्यापारियों को और भी अपेक्षाएं हैं जैसे, बैंक की ओडी की दरों को घटाया जाना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब में भी परिवर्तन होना चाहिए। व्यापारियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी शामिल करना चाहिए। प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना व्यापारियों को कवर नहीं करती। स्टार्टअप के लिए और भी अच्छी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए एजुकेशन लोन सस्ता करना चाहिए।

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