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यूपी बोर्ड ने लिया सबसे बड़ा फैसला, एनसीसी कोर्स शुरू करने के लिए CBSE से किया संपर्क, 9 से 12 तक के लिए होगा लागू

locationलखनऊPublished: Jan 20, 2020 04:19:20 pm

Submitted by:

Neeraj Patel

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड ने अब 9 से 12 तक के तकरीबन सवा करोड़ छात्र-छात्राओं के लिए एनसीसी का कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है।

यूपी बोर्ड ने लिया सबसे बड़ा फैसला, एनसीसी कोर्स शुरू करने के लिए CBSE से किया संपर्क, 9 से 12 तक के लिए होगा लागू

यूपी बोर्ड ने लिया सबसे बड़ा फैसला, एनसीसी कोर्स शुरू करने के लिए CBSE से किया संपर्क, 9 से 12 तक के लिए होगा लागू

लखनऊ. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड ने अब 9 से 12 तक के तकरीबन सवा करोड़ छात्र-छात्राओं के लिए एनसीसी का कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। इस विषय पर तैयारी करने के लिए पाठ्यक्रम समिति की बैठक हुई जिसमें यूपी बोर्ड द्वारा एनसीसी का कोर्स शुरू करने की बात को रखा गया लेकिन अभी इस विषय की अनिवार्यता को लेकर कोई विचार नहीं किया गया है। अभी यह तय होना बाकी है कि इस विषय को अनिवार्यता की तरह रखा जाए या फिर वैकल्पिक विषय की तरह रखा जाए। इस पर अभी विचार किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को सुलभता को देखते हुए अनिवार्य विषय या फिर वैकल्पिक विषय के रूप मे रखा जाएगा।

जानकारी मिली है कि शासन के निर्देश पर एनसीसी का कोर्स तैयार कराया जा रहा है। वर्तमान में सैन्य विज्ञान कोर्स में एनसीसी एक चैप्टर के रूप में है, लेकिन बहुत अधिक संख्या में इसका लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा। इंटरमीडिएट स्तर पर उपलब्ध सैन्य विज्ञान में 2019 की बोर्ड परीक्षा के लिए महज 4628 परीक्षार्थी पंजीकृत थे जिनमें से 3715 सफल रहे हैं।

यह विषय 10वीं-12वीं के सभी विद्यार्थियों के अनिवार्य

उत्तर प्रदेश में एनसीसी का कोर्स विकसित करने के लिए यूपी बोर्ड ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से भी संपर्क किया है। यूपी बोर्ड इस एनसीसी कोर्स को खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय की तरह भी लागू कर सकता है। यह विषय 10वीं-12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है और इसकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आतंरिक रूप से ली जाती है। लेकिन इसके अंक यूपी बोर्ड की ओर से जारी होने वाली मार्कशीट में नहीं जोड़े जाते। इस विषय पर सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि एनसीसी के लिए पाठ्यक्रम समिति की बैठक भी की गई है। विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे और निर्देश मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।

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