इन प्रस्तावों पर लगी मुहर नोएडा सेक्टर 71 से नॉलेज पार्क तक 14.9 किमी की प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है? इसकी कुल लागत 2682 करोड़ रुपये है। दरअसल, नोएडा में बायर्स और बिल्डर्स की समस्याओं को देखते हुए सरकारी आदेशों से लंबित प्रोजेक्ट्स को जीरो पीरियड का लाभ देने का फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। लिटेगेशन में फंसी ज़मीनों को भी जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा, जिसके कारण से बिल्डर और डेवलपर बायर से सरचार्ज नहीं ले सकेगा।
3 साल में नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो तैयार होगी नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा तक 48 किमी की मेट्रो परियोजना का अनुमोदन बिना अधिग्रहण के बुकिंग करने के मामले में तत्कालीन अफसरों की भी जांच होगी
जून 2021 तक बिल्डर्स को मकान बनाकर देना अनिवार्य होगा फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो में भाग लेने वाले कंपनियों को लैंड सब्सिडी 25% यूपी सरकार देगी उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों के भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस एवं रोजगार फरवरी 2020 में 8 फरवरी तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में होगा। यूपी में डिफेंस के लिए बहुत सारी कंपनियों ने रुचि दिखाई। सरकार अब डिफेंस पॉलिसी लाएगी डिफेंस कॉरिडोर के लिए 25 परसेंट लैंड में सब्सिडी दी जाएगी। उन्हें पूरा वाटर सप्लाई फेंसिंग एवं सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी। स्टैंप ड्यूटी में हंड्रेड परसेंट डिफेंस सब्सिडी दी जाएगी पूरे प्रदेश में।
चार अफसरों पर दंडनात्मक कार्रवाई को मंजूरी। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी अधिकारी पर कार्यवाही करने का सरकार ने प्रयास किया है। उसी प्रक्रिया में दल सिंगार तिवारी सहायक चकबंदी अधिकारी पर 2011 में विभागीय कार्रवाई की गई थी, जिनपर 10% से उनकी पेंशन में कटौती करने का प्रस्ताव पास।
टीईटी, बीएड के अलावा स्नातक में नियुनतम 50 फीसदी अंक अनिवार्य किया गया। अस्थाई नियुक्तियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। नियुक्तियों में प्रबंध तंत्र का दखल समाप्त किया गया। लोक निर्माण विभाग की सड़कों के नियंत्रण वाले मार्गों पर ईंधन स्टेशनों की स्थापना की योजना।
अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी नीति प्रस्ताव पास। पेट्रोल पंप आवंटन के लिए नई नीति निर्धारित उसका संचालन लोक निर्माण विभाग करेगा उदाहरण के लिए राजमार्ग मुख्य जिला मार्ग आदि पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए हजार मीटर की दूरी एवं अन्य जिला मार्ग के लिए 600 मीटर की दूरी ग्रामीण के लिए 300 मीटर के लिए मानक तय किए गए।
महराजगंज जिले के ग्राम बृजमनगंज, बस्ती के ग्राम पंचायत भानपुर कस्बा, लखीमपुरखीरी के ग्राम सभा निघासन को नई नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पास। सतंकबीरनगर की खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास।
सीतापुर की तंबौर अहमदाबाद, रायबरेली की महराजगंज नगर पंचायत तथा जालौन की कोंच का प्रस्ताव पास। मैनुपरी के गाम सभा बरनाहल, सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर बाजार, जौनपुर के कचगांव, संतकबीरनगर के बाघनगर उर्फ बखिरा, प्रतापगढ़ के सुवंशा बाजार और सिद्धार्थनगर के बर्डपुर शहर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत कपिलवस्तु बनाने का प्रस्ताव पास।
भदोही निर्माण प्राधिकरण में भवन नियमावली में बदलाव। सुलतानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से दूसरी तहसील में शामिल करने को मंजूरी। 31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए भारत के वित्त एवं लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है इसका भी प्रस्ताव पास।
पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट देने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ। 2.57 लाख विद्युत कनेक्शन देने के लिए यूपी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में सब्सिडी का बजट बढ़ाया। एक एचपी पॉवर लूम को 240 यूनिट दिया जाएगा। बुनकरों के लिए पॉवर लूम को निर्धारित किया गया।
नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों की मान्यता भी वापस होगी। सहायक चकबंदी अधिकारी पर दलसिंगार ने 19 जनवरी 2011 में अनियमितता पर विभागीय कार्रवाई पर मुहर। श्री सीमेंट्स, रिलायंस सीमेंट, वरुण ब्रेवेजेस, पसवारा के जीएसटी और वैट का रिम्बर्समेंट,करीब 326 करोड़ का वैट और स्टेट जीएसटी का रिम्बर्समेंट होगा।
12% जीएसटी समस्त मार्ग सेतु, भवन के कार्यो लगेगा, सुल्तानपुर की सदर तहसील में हलियापुर के 29 ग्रामो को बल्दीराय में शामिल किया गया। केजीएमसी लखनऊ में विभिन्न निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास। ब्रजमनगंज, बरनाहल मैनपुरी, बिसपोहर सिध्दर्थनगर, लखीमपुर की निघासन, मऊ के कुरथी, प्रतापगढ़ के सहरसा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पास। पीडब्ल्यूडी के मार्ग सेतु भवन कर एवम सीमा कर का भी प्रस्ताव पास।
100% स्टाम्प ड्यूटी रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी कम्पनियों को यूपी सरकार देगी, बिजली, पानी, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हम कम्पनियों को देंगे, एयरोस्पेस एम्प्लायमेंट प्रॉमोशन पॉलिसी को मंजूरी। ये भी पढ़ें: इस परीक्षा के ड्रेस कोड में हुआ बदलाव, एडमिट कार्ड जारी करने से पहले छात्रों को अब लेनी होगी यह अनुमति
