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उप्र सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि पीएफएमएस लिक्विड स्टेट नोडल अकाउंट में सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में प्रस्ताव हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काॅन्फ्रेंस हाॅल के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 4599.88 लाख रुपए को मंजूरी प्रदान कर दी। यह भी पढ़ें
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वकीलों के लिए बनाई ये योजना राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थानाथ सिंह ने बताया कि केबिनेट मीटींग में हाइकोर्ट परिसर प्रयागराज में रोड, कांफ्रेंस हाल, वीआइपी सूट 4399 लाख से बनेगा। इसमें उच्च विशस्तियों के प्रयोग को मंजूरी भी दे दी गई है। इससे अब वहां पर कांफ्रेंस कराने में आसानी होगी और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के विधिक सम्मेलनों का आयोजन भी आसानी से हो सकेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने हाई कोर्ट परिसर में वकील के चेम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग को भी अनुमोदन कर दिया है। इस पर करीब 530 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे वकीलों को काम करने में सहूलियत मिलेगी और न्यायायिक व्यवस्था में और सुधार होगा।पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए धन की मंजूरी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ से बलिया तक बनने जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिये मौजूदा समय में 12 हजार करोड़ की जरूरत है। पंजाब नेशनल बैंक ने 7800 करोड़ का क्लोजर किया। बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक ने 1000-1000 करोड़ दिया था। उनका विलय हो गया, इसलिये 2 हजार करोड़ के लोन की नए सिरे से डॉक्युमेंट की प्रक्रिया को अनुमोदन दिया गया। 1000 करोड़ कारपोरेशन बैंक से फ्ऱेश लोन मिला है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद धन आवंटन करने में आसानी रहेगी।
निजी व सरकारी प्रिंटिंग को फिर से महत्ता उन्होंने बताया कि सरकारी प्रेस को बंद करने के बजाय उससे काम कराने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके तहत सरकारी प्रिंटिंग का काम पहले बाहरी एजेंसी को दिया जाता था। 2002 में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से ई टेंडर के जरिये निजी क्षेत्र को भी प्रिंटिंग का काम दिया जा सकेगा। हालांकि सरकारी प्रेस को वरीयता दी जाएगी। 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ की तीन श्रेणी फर्म की होगी। ईएसआई, जीएसटी और ईपीएफ रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि एक अन्य फैसले में सरकारी सहायता का धन अब सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। इसी क्रम में सीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के सीधे खाते में पैसा पहुंचेगा।