सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से उनके आवास पर मुलाकत की और उन्हें बताया कि 11 नवंबर 2020 को विद्युत नियामक आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला किया कि वर्ष 2020-21 की बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यह फैसला बिजली कंपनियों को रास नहीं आ रहा है।
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उपभोक्ताओं पर पड़ेगा बोझ
उपभोक्ताओं के निकल रहे हजारों करोड़ रुपये वापस न करना पड़े इसके लिए बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ लादने की कोशिश में जुट गई हैं। इसलिए प्रदेश सरकार इस मामले में बिना देर किये हस्तक्षेप करे। वहीं ऊर्जा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि वह पूरे मामले को देखेंगे। उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ने दिया जाएगा। सरकार हर संभव कोशिश करेगी।
