UP government के अधिकारी ने बताया, “समाधान की गईं अधिकतम शिकायतें गन्ना विकास, सामाजिक कल्याण और कृषि विभागों से संबंधित हैं। जिन विभागों में समाधान न होने वाले सबसे अधिक शिकायतें हैं, वे राजस्व, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, बुनियादी शिक्षा और पीडब्ल्यूडी हैं। हमें घर, राजस्व, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और पंचायती राज विभागों के लिए अधिकतम शिकायतें मिली हैं।”
एक रपट के अनुसार, पांच जुलाई से हेल्पलाइन पर 55 विभागों के खिलाफ 2.51 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से केवल 64,800 शिकायतों का निवारण किया गया है। लगभग 63,448 शिकायतकतार्ओं ने इस उपाय को ‘संतोषजनक’ माना है।
