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लखनऊ

उत्तर प्रदेश की अब तक की 10 बड़ी खबरें, जो बनीं अखबारों की सुर्खियां

आज के अखबारों में छपी 10 बड़ी खबरें, यहां पढ़ें कहां क्या हुआ…

लखनऊNov 22, 2019 / 12:33 pm

नितिन श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश की अब तक की 10 बड़ी खबरें, जो बनीं अखबारों की सुर्खियां

उत्तर प्रदेश की अब तक की 10 बड़ी खबरें, जो बनीं अखबारों की सुर्खियां

लखनऊ. शुक्रवार को राजधानी लखनऊ से प्रकाशित विभिन्न समाचार-पत्रों में यह अहम सुर्खियां छाई हुई हैं।

जबरन धर्मांतरण पर पांच साल तक जेल

राज्य विधि आयोग ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की सिफारिश की है। इसमें प्रावधान किया गया है कि जबरन धर्मांतरण कराने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल की सजा होगी। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरुवार को मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।
होमगार्ड फर्जीवाड़े में लखनऊ के जिला कमांडेंट गिरफ्तार

लखनऊ के थानों में होमगार्डों की तैनाती में हेरफेर करके रुपये हड़पने का मामला सामने आने पर पुलिस ने गुरुवार सुबह जिला कमांडेंट कृपाशंकर पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया। उन पर गुड़म्बा और विभूतिखण्ड थाने में होमगार्डों की तैनाती का फर्जी मस्टररोल तैयार करके वेतन के चार लाख 99 हजार रुपये गबन करने का आरोप है।
सिपाही भर्ती प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान जल्द

पुलिस एवं पीएसी में सिपाही के 49568 पदों पर भर्ती के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तिथियों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अब अभिलेखों की जांच और शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जानी है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी आरके विश्वकर्मा ने दी।
किसानों का शोषण किया तो कुर्की होगी: योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नवनिर्मित मुंडेरवा चीनी मिल का लोकार्पण एवं पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिल के चलने से बस्ती और संतकबीरनगर के करीब 30 हजार किसान लाभान्वित होंगे तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 8500 लोगों को रोजगार मिलेगा।
यूपी कोऑपरेटिव बैंक से अयोग्य कर्मी हटेंगे

सेवा स्थानांतरण के जरिए यूपी कोऑपरेटिव बैंक में जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे अयोग्य कार्मिक हटाए जाएंगे। ऐसे कार्मिकों में पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता और सहकारिता विभाग के अफसरों के रिश्तेदारों की संख्या अधिक है। प्रमुख सचिव सहकारिता एमवीएस रामीरेड्डी ने ऐसे सभी कार्मिकों की योग्यता की जांच कराने और मूल पद पर वापस करने का आदेश दिया है।
स्मार्ट सिटी का काम देखने केंद्रीय टीम कल आएगी

केंद्रीय टीम उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में हुए कामों की हकीकत परखने के लिए शनिवार को लखनऊ आ रही है। यह टीम केंद्र सरकार के खर्च पर बनने वाले स्मार्ट सिटी वाले शहरों में अब तक हुए कामों की जानकारी लेगी। इसके लिए इन शहरों के मंडलायुक्तों और नगर आयुक्तों को बुलाया गया है।
व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति

उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक में व्यापारी हितों पर 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। इसमें जीएसटी कम करने से लेकर व्यापारी सुरक्षा हितों के लिए अलग से दो अफसरों के तैनाती संबंधी प्रस्ताव को पास किया गया। इन प्रस्तावों को वाणिज्य कर विभाग को दिया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बोर्ड के अध्यक्ष अवगत कराएंगे।
डेंगू से मौत पर 25 लाख मुआवजा दे सरकार: कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू से युवक की मौत पर पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए समस्त आवश्यक उपाय करने और इसकी मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता बीपी मिश्र के पुत्र की डेंगू से मौत को लेकर लंबित जनहित याचिका पर दिया है।
डॉ. फिरोज को महामना के पौत्र का समर्थन मिला

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में डॉ. फिरोज खान की नियुक्ति पर विवाद थम नहीं रहा है। इस बीच, विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय के पौत्र व बीएचयू के चांसलर न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय ने कहा कि फिरोज की नियुक्ति के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन गलत है। उन्होंने कहा कि यदि महामना जीवित होते तो फिरोज की नियुक्ति का समर्थन करते।
कांग्रेस ने 11 नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा

पण्डित नेहरू व इंदिरा गांधी की जयंती पर अलग बैठक करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश कांग्रेस ने नोटिस थमा दिया है। अनुशासनहीनता पर पार्टी ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए बड़ी कार्रवाई की है और कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री समेत 11 नेताओं को 24 घंटे का समय देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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