राशन कार्डधारक परिवारों को 54 रुपये में मिलेगी तीन किलो चीनी लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्त्योदय राशन कार्डधारक परिवारों को 54 रुपये में तीन किलो चीनी उपलब्ध करा रही है। खाद्य व रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तु वितरण कार्यक्रम के दूसरे चरण में अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर माह के लिए तीन किलो चीनी प्रति कार्डधारक को 18 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करायी जा रही है। यह योजना 30 अक्टूबर तक चलेगी। योजना के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न भी निश्शुल्क वितरित किया जाएगा।
हॉस्टल और स्पोर्टस कालेज में मिलेगा काजू, बादाम, अखरोट लखनऊ. प्रदेश के कॉलेज और हॉस्टल में छात्रों को थाली में गाजर का हलवा, चिकन, पनीर मसाला, मछली, मटन समेत कई स्वादिस्ट और स्वास्थवर्धक व्यंजन परोसे जाएंगे। प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी ने खेल निदेशक को आदेश दिए हैं कि वह नई भोजन व्यवस्था जेम पोर्टल के जरिए सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही जो मेन्यू तैयार किया है उसके हिसाब से खिलाड़ियों का दिन सुबह पांच बजे गर्म पानी और भीगे बादाम से शुरू होगा। इसके बाद उन्हें प्री वर्कआउट यानी अभ्यास के पहले उबला आलू, शकरकन्द या सत्तू का मीठा पानी दिया जाएगा। इसके बाद नाश्ता फिर दोपहर का भोजन, शाम का स्नैक्स और रात्रि भोजन होगा।
19 बैंकों में लागू होगी ई-स्टांपिंग व्यवस्था लखनऊ. स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा कि आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए अब तक 19 बैंकों में ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू की जा चुकी है। ऐसा करने वाले यूपी देश में दूसरे स्थान पर है। बीते सितंबर तक 1050 अधिकृत स्टाम्प विक्रेताओं और 409 सार्वजनिक बैंक शाखाओं को अधिकृत संग्रह केंद्र (एसीसी) बनाया जा चुका है। जायसवाल ने दावा किया कि ई-स्टाम्प आम लोगों को सुगमता से उपलब्ध हो रहा है। केंद्र के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ई-स्टाम्पिंग प्रणाली से पूर्ण रूप से बैंक ऋण से संबंधित ऑनलाइन निष्पादित लेखपत्रों को डिजिटल स्टाम्पिंग करने के लिए ‘नेशनल ई-स्टाम्पिंग सर्विसेज लि.’(एनईएसएल) स्टाक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीएल) से सहयोग लिया जा रहा है।
पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडरों को नहीं देना होगा स्टाम्प शुल्क लखनऊ. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (पीएम स्वनिधि) से ऋण लेने वाले पथ विक्रेताओं को अब ऋण एग्रीमेंट के लिए 100 रुपये का स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव नगर विकास ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से शहरी पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को काफी नुकसान हुआ था। इसके लिए केंद्र सरकार ने 10 हजार रुपये की कार्यशील पूंजी देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की, लेकिन ऋण मंजूर करने के लिए बैंक द्वारा 100 रुपये का स्टाम्प शुल्क लेने से पथ विक्रेताओं को दिक्कत हो रही थी। लिहाजा बहुत से गरीब योजना में रुचि नहीं ले रहे थे। इसके बाद सरकार ने छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि स्टाम्प शुल्क लगने की दशा में भी करीब पांच लाख लोगों ने योजना में आवेदन किया है। स्टाम्प शुल्क में छूट मिलने से यह संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है।
यूपी के पांच शहरों से बिहार के लिए बसों का रुट तय लखनऊ. उत्तर प्रदेश-बिहार के बीच बस समझौते के बाद दोनों राज्यों के बीच बस परमिट, रूट, किराया और समय सारणी तय कर दी गई है। लखनऊ समेत यूपी के पांच जिलों से बिहार के बीच प्रयोग के तौर पर बसों का संचालन 21 अक्तूबर से शुरू हो गया है। एक सप्ताह बाद बस संचालन की समीक्षा करके स्थाई रूप से बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबधंक (संचालन) पीआर बेलवारियार ने बताया कि दोनों राज्यों के बीच बस संचालन का खाका तैयार हो गया है। किराये और परमिट मुद्दों पर समझौता करते हुए बस संचालन पर सहमति बन गई है।
50 साल से ज्यादा उम्र वाले अक्षम पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अक्षम पुलिसवालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई शुरू की है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी, पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा है। पांच सितंबर को निर्देश जारी करने के बाद भी जिलों से 50 साल से ज्यादा उम्र के अक्षम पुलिसकर्मियों की डीजीपी मुख्यालय को सूची नहीं सौंपी गई है। मुख्यालय ने 50 साल से ज्यादा उम्र के अक्षम पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कर 25 अक्टूबर तक सूची सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और सचिवों से 50 वर्ष की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। ऐसे कर्मचारियों की 31 जुलाई तक सूची तैयार करने को भी कहा गया था।
ये भी पढ़ें: दिव्य सेना ऐप से 40 हजार दिव्यांगों को मिलेंगी अनगिनत सुविधाएं, नहीं लगानी होगी विभाग की दौड़ एक्सप्रेस-वे पर आग का गोला बनकर दौड़ी कार कानपुर. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार में आग लग गई। इससे पहले आग पूरी कार को चपेट में लेती चालक समेत परिवार व दोस्त ने किसी तरह बाहर निकाल कर जान बचाई। दरअसल, गाजियाबाद निवासी सुशील रावत (40 वर्ष) अपनी पत्नी मोनिका आर्या (38 वर्ष), बेटे हिमांक (4 वर्ष) और दोस्त भूषण (37 वर्ष) के साथ उन्नाव के थाना बिहार के गांव नेकामऊ जा रहे थे। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तालाग्राम के गांव अमोलर के पास कार में अचानक आग लग गई।आग लगने पर सुशील ने कार को साइड में रोका और तुरंत पीछे की सीट पर सो रहे पत्नी-बच्चों को जगाकर कार से बाहर निकाला। सुशील ने डायल 112 को सूचना दी तो पुलिस टीम के साथ थाने के एसआइ विनय कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने के लिए फायर बिग्रेड को बुलाया। आधे घंटे बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझााई।
जमीनी विवाद में मारपीट, दो की हालत गंभीर बहराइच. बौंडी थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली में जमीनी बंटवारे को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इसमें पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली के खालेपुरवा में भागीरथ व रामसागर के बीच जमीनी विवाद में कहासुनी हो गई। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। मारपीट में भागीरथ, मंशाराम, जानकी प्रसाद, दुलारे, मिल्कीराम घायल हो गए। दुलारे व मिल्कीराम को काफी चोटें आई हैं। एसओ आरपी यादव ने बताया कि भागीरथ की तहरीर पर रामसागर, गिरजेश समेत चार लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। घटना की जांच की जा रही है।
अपने करीबी के नाम विकास दुबे ने खरीदी थी 10 बीघा जमीन कानपुर. कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विकास दुबे ने अपने करीबी के नाम 10 बीघा जमीन खरीदी थी। इसकी शिकायत ईडी से की गई तो उसने प्रशासन से जानकारी मांगी है। इसमें रजिस्ट्री की कॉपी, बेचने वाले और खरीदने वाले का ब्योरा शामिल है। जिला प्रशासन ईडी रजिस्ट्री के कागजात सौंपेगा। जयकांत बाजपेई की शिकायत करने वाले एडवोकेट सौरभ भदौरिया ने ईडी को दिए पत्र में दावा किया है कि बिल्हौर क्षेत्र के बैरी गांव में विकास दुबे ने 10 बीघा जमीन अपने करीबी के नाम पर खरीदी थी। इस पर ईडी ने प्रशासन से ब्योरा मांगा है कि जमीन का मालिक कौन था, किसने जमीन खरीदी थी। ब्योरा मिलने के बाद ईडी जांच करेगा कि जमीन खरीदने वाले की माली हालत क्या है।
