यूपी सरकार के प्रयास नाकाफी यूपी सरकार महिला अपराध पर लगाम कसने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। महिला सुरक्षा के लिए एडीजी महिला एवं बाल विकास सुरक्षा के पद का गठन किया गया है। पीडि़त महिला को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए थानों में पिंक बूथ बनाए गए हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कोर्ट में दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए अभियोजन विभाग को प्रभावी बनाया गया है। इन तमाम प्रयासों से महिला सुरक्षा का माहौल तो बना पर दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग सका। जबकि दोषियों को कड़ा संदेश देने के लिए पिछले पांच वर्षों में दुष्कर्म व हत्या के मामले में दर्जनों दोषियों को कोर्ट ने सजा-ए-मौत सुनाई है।
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आपराधिक प्रवृत्ति के साथ कुंठा के शिकार होते हैं हैवान
आपराधिक प्रवृत्ति के साथ कुंठा के शिकार होते हैं हैवान
मनोचिकित्सक डॉ. जिलानी ने बताया कि कई बार यह देखा गया है कि महिलाओं व बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग समाज की मुख्य धारा से बाहर होते हैं। कई बार परिवार या आसपास के लोग ही घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के साथ कुंठित होते हैं। जो महिलाओं व बच्चों के प्रति दूषित भावना रखते हैं।
ये भी पढ़ें: पिछले साल सबसे ज्यादा केस यूपी में राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक, पिछले वर्ष 2021 में देशभर से महिला अपराध की 31 हजार शिकायतें मिलीं। इसमें 15 हजार से ज्यादा मामले सिर्फ यूपी के हैं। वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतें 30 प्रतिशत बढ़ी हैं। पिछले साल 1819 शिकायतें छेड़छाड़ की, 1675 शिकायतें दुष्कर्म व कोशिश की, 1537 शिकायतें पुलिस की उदासीनता व 858 शिकायतें साइबर क्राइम की दर्ज की गईं थीं।
वर्ष और दर्ज शिकायतें 2017-56,011 मामले 2018-59,445 मामले 2019-59,853 मामले ये भी पढ़ें: बच्चे के लिए जिद करने वाली खूबसूरत पत्नी को पति ने उतारा मौत के घाट, तीन बार पहले भी कराया जबरन गर्भपात, जानें क्या है मामला
