सरकार का बड़ा फैसला, नौकरियों में की कटौती, अब करेंगी बचत

आने वाले समय में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा।

लखनऊ. आने वाले समय में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। योगी सरकार ने अब बचत की ओर अपने कदम बढ़ा लिए हैं। जिसकी वजह से सरकार ने खर्चों में कटौती करने का निर्णय लिया है। जिसकी वजह से नौकरियों में भी कटौती की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर पर आधारित काम होगा जिससे की मैन पावर कम हो। सरकार कटौती का फैसले का कारण यह है कि वह कई और जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार के पास आमदनी के सीमित संसाधन हैं। लिहाजा, सरकार अनावश्यक खर्चों में कटौती के लिए ठोस कदम उठा रही है।

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के साथ ही अफसरों को अनावश्यक खर्चों में कटौती के निर्देश दिए थे ताकि गैरजरूरी खर्चों से बचत कर जन कल्याण की योजनाओं में बजट खर्च किया जा सके। इसके लिए एक कमिटी का भी गठन किया गया था। कमिटी की सलाह पर ही सरकार ने यह कदम उठाया है।

मामले में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने मंगलवार को सभी विभागों को आदेश जारी कर खर्चों में बचत करने को कहा है। विभागों से साफ कहा गया है किसी भी तरह के अनावश्यक खर्चे न किए जाएं। सरकार ने बिना जरूरत नए पदों को मंजूर करने के साथ आउटसोर्सिंग से ही काम चलाने के निर्देश दिए हैं।

किसी भी विभाग में रिक्तियां नहीं
मुख्य सचिव के अनुसार चिकित्सा और पुलिस विभाग को छोड़कर किसी विभाग में सामान्यत: नए पद स्वीकृत न किए जाएं। विभागों में दैनिक वेतन, संविदा पर कर्मचारियों को रखने पर लगी रोक बरकरार रहेगी। जरूरत पड़ने पर बाहर की एजेंसी से कांट्रैक्ट पर लोग रखे जा सकेंगे। उनका तर्क है कि कम्प्यूटरीकरण होने के बाद से विभागों में लोगों का कार्यभार कम हो गया है। इस वजह से अनुपयोगी पदों को समाप्त कर दिया जाए और ऐसे पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित कर दिया जाए। वहीं प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अध्यापक-छात्र अनुपात का कड़ाई से पालन किया जाएगा और बिना जरूरत के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे सरप्लस अध्यापकों को वहां से हटाकर किसी दूसरे विद्यालय में समायोजन किया जाएगा।

इन पदों पर नहीं होगी नियुक्ति
नौकरियों में कटौती के बाद अब चतुर्थ श्रेणी और तकनीकी पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक के पदों पर आउटसोर्स से काम चलाया जाएगा। आउटसोर्सिंग से भर्ती भी संवर्ग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वित्त विभाग की सहमति से ही की जाएगी। वहीं सलाहकार, अध्यक्ष और सदस्य जैसे अस्थायी पदों पर रखे गए लोगों को अब नियमित स्टाफ नहीं मिलेगा और न ही इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था के लिए कोई पद सृजित किया जाएगा। सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से या आउससोर्सिंग से की जाएगी। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि सरकार की अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त किया जाएगा। इन योजनाओं को चलाने के लिए अनुमन्य दरों के हिसाब से ही टीए, डीए, एचआरए या चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी संस्था में इससे इतर भत्ते दिए जा रहे हैं तो उन्हें तात्कालिक प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा।

जीतना जरुरी हो उतनी ही विदेश यात्रा करें
बिना जरूरत के विदेश यात्रा नहीं करनी है। कहा गया है कि आवश्यकता होने पर अफसर बिजनेस की बजाए इकोनामी क्लास की ही यात्रा करें। बगैर जरूरत के विज्ञापन व प्रसार न किया जाए और लेखन सामग्री, कार्यालय व्यय, आतिथ्य व्यय भी न किया जाए। दफ्तरों में नए फर्नीचर और नई साज सज्जा को भी बिना आवश्यकता के न किया जाए। साथ ही साथी जानकारी भेजने के लिए ई-मेल, वीडियो कांफ्रेंसिंग का उपयोग किया जाए इससे स्टेशनरी कम इस्तेमाल होगी।

सरकारी भवनों में होंगे आयोजन
अब महंगे होटलों की बजाय राजकीय अतिथि गृहों, सरकारी भवनों में आयोजन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि अत्यंत जरूरत होने पर इसके लिए विभाग को मुख्य सचिव से मंजूरी लेनी पड़ेगी।

इन पर भी लगी रोक
नए वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। यह कार्य आउटसोर्सिंग से कराया जाएगा। अगर अनुबंध पर टैक्सी के रूप में सरकारी काम के लिए वाहन लिया जाना है तो वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही ऐसा किया जा सकेगा। केवल पंजीकृत टैक्सी वाहन ही अनुबंध पर लिए जाएंगे। सरकारी विभागों में नए साल के कैलेंडर, डायरी और पर्सनल लेटर के मुद्रण और वितरण पर रोक लगा दी गई है। यह निर्देश स्वायत्तशासी संस्थाओं-विश्वविद्यालयों,कालेजों पर भी लागू होगा। साथ ही फरवरी-मार्च में तत्काल जरूरत के अलावा स्टेशनरी, मशीन की खरीद नहीं की जाएगी।