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लखनऊ

माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर योगी सरकार बनवाएगी आवास, गरीबों को मिलेगा लाभ

Yogi government will build housing on land vacated from mafia- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav) से पहले योगी सरकार (UP Government) जनता से किए गए वादे को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी सरकार ने माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई जाने वाली जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनवाने का फैसला किया है। डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन खाली कराई गई है।

लखनऊOct 23, 2021 / 10:36 am

Karishma Lalwani

Yogi government will build housing on land vacated from mafia

Yogi government will build housing on land vacated from mafia

लखनऊ. Yogi government will build housing on land vacated from mafia. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav) से पहले योगी सरकार (UP Government) जनता से किए गए वादे को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी सरकार ने माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई जाने वाली जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनवाने का फैसला किया है। डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन खाली कराई गई है। वहीं, यूपी सरकार ने माफियाओं की अब तक की ध्वस्त की गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी भी तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। आवास विभाग विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपेगा।
हर परिवार को आवास

सीएम योगी ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ उच्‍च स्‍तरीय बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश भर में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने जल्द तैयार करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास मूलभूत आवश्यकता है। हर परिवार को आवास मिलना ही चाहिए। ऐसे में माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की तैयारी कर रही है।
डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा खाली कराई गई जमीन

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई शुरू की गई थी। प्रदेश में पहली बार भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी और निजी अरबों रुपए की कीमत की डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन राज्य सरकार ने खाली करवाई है।

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