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महोबा

पट्टा धारक किसानों पर खनिज की मार, रिकबरी के आदेश से किसान परेशान

बीजेपी के किसान मोर्चा ने सीएम को भेजी शिकायत।
 

महोबाJul 22, 2018 / 10:51 pm

Ashish Pandey

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पट्टा धारक किसानों पर खनिज की मार, रिकबरी के आदेश से किसान परेशान

महोबा. बुन्देलखन्ड में किसानों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने किसानों की आय को दुगुना करने और बंजर भूमि को कृषि योग्य करने के लिए उनकी जमीन के बालू खनन पट्टे आवंटित किये थे। मगर बालू खनन पट्टों पर पोकलैंड मशीनों से खनन करने के मामले में जिला प्रशासन ने सभी किसानों के पट्टे निरस्त कर दिये हैं साथ ही पन्द्रह किसानों से करोड़ों रूपये के रिकवरी करने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन की कड़ी कार्यवाही से किसान संगठन ने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल किसानों के उत्पीडऩ से परेशान बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री ने सीएम से शिकायत कर मामले की जांच करवाने और पुन: निजी भूमि के पट्टों को बहाल करने की मांग की है।
महोबा जनपद के पनवाडी थाना क्षेत्र के बराना घाट में जिला प्रशासन ने 15 किसानों को बालू निकासी के पट्टे स्वीकृत किये थे। वर्षो से मिट्टी के नीचे दबी बालू को निकालने के लिये किसानों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर पोकलैंड मशीनों के द्वारा सरकारी रॉयल्टी के सापेक्ष में अधिक बालू निकाल ली थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने पाँच पट्टे निरस्त कर और दस पट्टों को नोटिस जारी किया था और सभी किसानों को रिकवरी के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में परेशान किसानों ने बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री राजेश सिंह सेंगर से रिकवरी वापस लेने व पुन: पट्टे बहाल किये जाने की गुहार लगाई है।
इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ, खनिज मुख्य सचिव और खनिज डायरेक्टर से पत्र के माध्यम से किसानों के साथ हो रहे उत्पीडऩ में राहत दिलाने की मांग की है। साथ ही राजेश सिंह ने आरोप लगाया कि खनिज महकमे में बैठे लोगों ने जान बूझकर किसानों के साथ ऐसा किया है ताकि लखनऊ से सटे तमाम जनपदों में खनिज माफियाओ से मिलकर बालू को मंहगे दामो में बेचने को लेकर सभी पट्टे निरस्त कर दिए हंै। आपको बता दें कि महोबा में किसानों की स्थिति पहले से ही दयनीय है। उस पर खनिज विभाग की मार से किसान सहम गया है। सरकार ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए निजी भूमि के पट्टे किये थे। मगर अब इन पट्टों में अनिमितताओं के आरोप लगाकर रिकबरी के आदेश हुए हैं जो किसानों को नागवार गुजर रहा है।

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