पूर्व सांसद अखिलेश सिंह ने पत्रिका से बातचीत के दौरान सरकार पर गन्ना किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से गन्ना किसानों से वादा किया था कि वह सरकार बनने पर तीन माह के भीतर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के समस्त बकाया का भुगतान करायेगी और जो चीनी मिल समय से गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं करेगी। उन्हें यूपी शुगर रेगुलेशन एक्ट के तहत 14 दिन से अधिक गन्ना मूल्य बकाया का ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन भाजपा नेताओं की बातें हवा-हवाई साबित हो रही हैं।
सपा के पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार गठन हुये १6 माह से अधिक बीत गया लेकिन सरकार ने किसानों के गन्ना बकाया भुगतान हेतु कोई प्रयास नहीं किया। अभी तक जो भी गन्ना किसानों के बकाया बिल का भुगतान हुआ है वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में हुआ है। महाराजगंज जनपद की गडौरा शुगर मिल पर किसानों का जो गन्ना मूल्य बकाया है इसके लिए पहले तो सरकार ने दबाव बनाया लेकिन जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आया तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का निवासी होने के कारण मिल मालिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे जिले का गन्ना किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है।
उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी का परिणाम रहा है कि भाजपा की सरकार को उप चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ा है। गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य ब्याज सहित दिलाने के लिए 29 जुलाई को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी चीनी मिलों पर धरना प्रदर्शन करेगी। इसके बाद भी भाजपा की सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करती तो महाराजगंज जनपद में समाजवादी पार्टी गन्ना किसानों के साथ जेल भरो आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जिसके लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेदार होगी।
