अध्यापकों ने सौंपा सातवें वेतनमान भुगतान के लिए ज्ञापन

मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

मंडला। आजाद शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2018 से नवीन कैडर में नियुक्त करते हुए राज्य शिक्षा सेवा स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनाया गया है। तथा नवीन शिक्षक संवर्ग में 1 जुलाई 2018 से वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार सातवां वेतनमान एवं समस्त भत्ते एवं लाभ स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन आज तक सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। जिससे नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को वेतन एवं एनपीएस नवीन भविष्य निधि योजना में औसतन 8 से 10 हजार रुपए प्रतिमाह नुकसान हो रहा है। जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा है। अध्यापक संवर्ग के 20 वर्षों के संघर्ष के बाद तत्कालीन सरकार के द्वारा अध्यापक संवर्ग को नए संवर्ग में नियुक्त करते हुए राज्य राज्य शासन का पूर्णरूपेण कर्मचारी बनाया गया। नई सरकार के आने के बाद उक्त आदेश का क्रियान्वयन वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा भी अध्यापक हित में जारी रखा गया। लेकिन क्रियान्वयन आज तक केवल आदेशों में ही सीमित रहा। वास्तविक एवं प्रत्यक्ष लाभ आज तक नवीन शिक्षक संवर्ग को प्राप्त नहीं हो सका है डेढ़ साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी आदेश का पूर्ण क्रियान्वयन ना होकर अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की संवेदनाओं को आहत किया जा रहा है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से अपील की है कि अविलंब उक्त आदेश का पालन कराया जाएं।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में अध्यापक संवर्ग के शिक्षक संवर्ग में शामिल शिक्षक संवर्ग को सरकार के निर्णय एवं शासकीय आदेश अनुसार 1 जुलाई 2018 से सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन भुगतान होना था जो कि आज तक उक्त सातवें वेतन के अनुसार मासिक वेतन भुगतान नहीं हो रहा है नियम अनुसार वेतनमान भुगतान करवाया जाए, 1 जुलाई 2018 अध्यापक संवर्ग के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का अति शीघ्र निराकरण किया जाए, अंतरजिला निकाय संविलियन के अंतर्गत जनजाति कार्य विभाग से स्थानांतरित होकर मंडला जिले के विकास खंडों में पदस्थ हुए अध्यापकों एवं विकासखंड से विकासखंड में स्थानांतरित अध्यापकों, शिक्षकों के एम्पलाई कोड जारी होने के 6 माह बाद भी उक्त कर्मचारियों का पोर्टल में पद रिक्त होने के कारण वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसका वेतन भुगतान कराया जाए, विगत 20 वर्षों से पदोन्नति से वंचित वरिष्ठ अध्यापकों को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए, अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में शामिल शिक्षक संवर्ग को 12 वर्ष की सेवा उपरांत प्रथम क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए, अध्यापक संवर्ग के जबलपुर संभाग के स्थानांतरण आदेश शीघ्र जारी किए जाएं, अध्यापक संवर्ग से शिक्षक को स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की जाए, आदिम जाति कल्याण विभाग में अध्यापक शिक्षक संविदा शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों का 5 माह की तारीख तक मासिक वेतन का भुगतान किया जाए, 2006 में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को देय 6वे वेतनमान की विसंगति में सुधार किया जाए ग्रीन कार्ड धारी अध्यापकों शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सागर पटेल, ज्योति धुर्वे, जयपाल झारिया, मुकेश पांडे, संजय साहू, सुनील कुमार, विजेंद्र मरावी, महेश उईके, जितेंद्र पटेल, मदन लाल यादव, ओम प्रकाश पटेल, शिवलाल धुर्वे, रोशनी गुप्ता, किरण, दीपा पन्द्रे, नैनवती कोकडिय़ा, पदमा सोनी, स्वरूपा परते, अनीता यादव, रेखा कछवाहा, मल्लिका तरन्नुम, सुनीता राजपूत, श्रद्धा झा, गीता कुशराम, सुखमनिया मरावी, सुरेंद्र कुमार, संजय तिवारी, अंसार खान, अनिरुद्ध पटेल, सारिका पटेल, सुरेश ठाकुर, संतोष झारिया, गौरी शंकर झारिया, दुर्गेश खरे, कमलेश भारतीय, महेश व्याम, शंकरलाल भारतीय, दिनेश, प्रमोद दुबे, संजीव वर्मा, मनीष सोनी, सुरेंद्र, तुलसीराम, अनिल सैयाम, प्रहलाद भारतीय, डीलन, हल्कू धुर्वे, रविंद्र, विजेंद्र, आनंद मरकाम, आदित्य पांडे, दिलीप मिश्रा, सुरेश ठाकुर, लेखराम चंदेल, हरिलाल, महेश सिंह, बलसिंह, प्रकाश चंद्र, मोहन टांडिया, रामप्रसाद उइके, दिनेश यादव उपस्थित रहे।