कहीं कम तो कहीं अधिक रही कर्मचारियों की उपस्थिति

शासकीय कार्यालयों में सिर्फ 25 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी

मंडला. लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए प्रदेश शासन ने आदेश जारी किए हैं कि अब शासकीय कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत तक होगी ताकि शासकीय कार्यालयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जा सके। सोमवार को पत्रिका टीम ने शासकीय कार्यालयों का दौरा किया तो कहीं कर्मचारी 25 प्रतिशत से अधिक पहुंचे थे और कहीं 25 से भी कम। कुछ शासकीय कार्यालयों में तो ऐसा भी माहौल मिला कि वरिष्ठ अधिकारी की गैरमौजूदगी कर्मचारी पैर पसारे बेंच पर लेटे नजर आए।
केस 01
पैर पसारे लेटे रहे
आदिवासी विकास विभाग में देर तक वरिष्ठ कर्मचारी नहीं पहुंचे। 25 प्रतिशत तक की कर्मचारियों की उपस्थिति के फरमान का लाभ इस कार्यालय में अधिकतर कर्मचारियों ने उठाया और शासकीय कार्यालय से नदारद रहे। ऐसे में जो निचले तबके के कर्मचारी रहे वे कार्यालय की बेंच और कुर्सियों पर पैर पसारे अपनी ही धुन में नजर आए।
केस 02
पहुंचे 25 प्रतिशत से अधिक
जिला शिक्षा कार्यालय में कल 25 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति नजर आई। परीक्षा का समय होने के साथ आए दिन परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हंै। यही कारण है कि सोमवार को शिक्षा कार्यालय में 25 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति रही। प्रभारी अधिकारी एमएस सिंद्राम ने बताया कि आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी के बाद कर्मचारियों को वापस भेजा जा रहा है।
केस 03
कर्मचारियों की कमी
जिला खाद्य आपूर्ति विभाग पहले से ही कर्मचारियों की कमी झेल रहा है। इसलिए यहां रोज की तरह कर्मचारी अपने पेंडिंग काम निपटाते नजर आए। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ओपी पांडे ने बताया कि उपार्जन कार्य चल रहा है। कर्मचारियों की पहले ही कमी है। इसीलिए उपलब्ध कर्मचारियों के जरिए काम निपटाया जा रहा है।