इस मार्ग के निर्माण में तीनों तहसीलों के सैकड़ों किसानों की जनीने अधिग्रहित की जाएगी। अधिग्रहित होने वाली जमीनों पर करीब चार माह पूर्व खंभे लगाने के बाद प्रशासन द्वारा किसानों से इस संबंध में दावे आपत्तियां मांगी गई थी। इसमें उपखंड क्षेत्र के करीब 500 से अधिक किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत की थी। इसमें गरोठ तहसील के डेढ़ सौ से अधिक किसानों की दावे आपत्तियों की सुनवाई मंगलवार को एसडीएम वीएस डांगी ने कार्यालय में की।
हवाई सर्वेक्षण के बाद हुई आगे की प्रक्रिया
उपखंड की तीनों तहसीलों से निकलने वाले राष्ट्रीय मार्ग के निर्माण के लिए हवाई सर्वेक्षण के बाद करीब 4 माह पूर्व बाहर से आए अधिकारियों की टीम ने मार्ग निकलने वाले किसानों की जमीन पर नपती कर खंबे लगा दिए थे। इससे पूर्व केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किसानों के नाम सहित जमीन नंबर रकबे का उल्लेख सार्वजनिक किया था । इसके बाद तीनों तहसीलों के किसानों से स्थानीय प्रशासन ने दावे आपत्तियां मांगी थी।
इसमें भानपुरा तथा शामगढ़ के किसानों की पूर्व में सुनवाई की जा चुकी है। मंगलवार को गरोठ तहसील के किसानों की सुनवाई हुई जिसमें करीब 150 से अधिक किसानों ने अपने द्वारा प्रस्तुत की गई। दावे व आपत्तियों पर अपनी बात रखी। इसे एसडीएम ने सुनकर निराकरण करने के लिए नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का भरोसा जताया।
मुआवजा तीन गुना दिये जाने की मांग
राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान जिन किसानों की जमीने आ रही है वे किसान पूर्व में जनप्रतिनिधियों को जमीन का मुआवजा बाजार रेट से कम बताकर 3 गुना मुआवजा दिए जाने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं।
अधिकांश शिकायतें रकबे व मौके को लेकर
गरोठ तहसील के किसानों की दावे आपत्तियों की सुनवाई की गई है। अधिकांश किसानों की शिकायतें रकबे व रिकॉर्ड को लेकर हैं जिनका मौके पर जाकर निराकरण किया जाएगा।- वीरेंद्रसिंह डांगी, एसडीएम गरोठ
मुआवजा बढ़ाने के लिए होंगे प्रयास
किसानों की मांग अनुसार नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान किसानों की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा।-सुधीर गुप्ता, सांसद
