प्रदेश सरकार ने किसानों के मामले में लंबे समय से चली आ रही मांग पर बड़ा कदम उठाया है। इसे लेकर प्रबंध संचालक, सहायक आयुक्त राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने संयुक्त संचालक, उप संचालक, कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय और भारसाधक अधिकारी, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को निर्देश जारी कर दिए है। मंदसौर मंडी में भी इसे लेकर तैयारियों का दौर शुरु हो गया है। व्यापारियों के साथ मंडी सचिव ने इसे लेकर चर्चा की तो मंडी में गुरुवार को सबसे अधिक चर्चा भी इसी विषय पर हुई। सरकार के नगद भुगतान को लेकर नए निर्देशों के बाद व्यापारियों ने इस पर तैयारियां शुरु कर दी।
किसानों में भुगतान को लेकर था आक्रोश
मंडी में उपज बेचने के बाद नगद भुगतान की बजाए किसान को चेक दिया जा रहा था। इसमें वह बैंकों के चक्कर लगाकर परेशान हो रहेथे।कई बार चेक लगाने के बाद भी राशि नहीं खातों में आने के कारण व्यापारी के यहां भी किसान राशि के लिए चक्कर लगा रहे थे। आयकर अधिनियम का हवाला देकर जीएसटी के बाद नगद भुगतान का दायरा सीमित कर दिया था। किसानों और से भुगतान को लेकर तमाम संगठनों ने मामला उठाया था और अब इस पर नगद भुगतान की सीमा २ लाख तक बढ़ाईगई है।
