video जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बीपी और शुगर की जांच करवाना पड़ेगी मंहगी

जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बीपी और शुगर की जांच करवाना पड़ेगी मंहगी

मंदसौर.
एक तरफ तो शासन सरकारी अस्पतालों में हर सुविधाएं देने के लिए प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बीपी और शुगर की जांच करवाना महंगी पड़ सकती है। जिला अस्पताल में बीपी और शुगर जैसे सामान्य जांच के लिए अब ५० रूपए राशि करने की सुगबुगाहट तेजी से चल रही है। जबकि बाजार में बल्ड प्रेशर और शुगर की जांच इससे कम दर पर होती है। राशि बढ़ाने को लेकर डॉक्टरों में चर्चा भी हुई है। बताया जा रहा है कि रोगी कल्याण समिति की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है।
इसमें तर्क यह दिया जाएगा कि इमरजेंसी में जिन मरीजों को इमरजेंसी में लाया जा रहा है। उस समय सामान्य चेक अप के लिए कई व्यक्ति जिला अस्पताल पहुंचते है। जिससे की काम करने में उस समय परेशानी आती है। यदि यह प्रस्ताव पर अमला होता है तो ऐसे में इमरजेंसी मेंं सामान्य चेकअप करवाने वाले मरीजों की संख्या कम होगी और ओपीडी में संख्या बढ़ेगी। जिला अस्पताल के सूत्रों की माने तो करीब ५० से अधिक लोग प्रतिदिन सामान्य चेक अप के लिए जिला अस्पताल में ओपीडी समय छोडक़र इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते है।
ओपीडी के किए १० और भर्ती पर्ची के ५० रूपए
जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार पहले ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए पांच रूपए शुल्क था। और जिला अस्पताल में भर्ती होने के लिए २५ रूपए शुल्क देय होना थे। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब ओपीडी में चेकअप करवाने के लिए जो पर्ची बनाई जाती है। उसके लिए १० रूपए देना है। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती होने के लिए ५० रूपए देय होगें। यह जिला अस्पताल में लागू कर दिया गया है।
मरीजों ने कहा पांच रूपए ही ठीक था
सर्दी, खांसी और बुखार से पीडि़त लालङ्क्षसह जिला अस्पताल डॉक्टर से उपचार करवाने के लिए पहुंचे। यहंा पर उनसे ओपीडी के १० रूपए लिए गए। लालसिंह ने कहा कि पांच रूपए ही ठीक था। १० रूपए कर दिए। इनको फिर से ५ रूपए ही कर देना चाहिए। ताकि मरीजों को सहुलियत हो। मरीज प्रकाश मारू ने बताया कि १० रूपए ओपीडी के कर दिए। पांच रूपए ही ठीक थे। इससे अतिरिक्त भार मरीज पर पड़ेगा।
इनका कहना…
जिला अस्पताल में अन्य जिला अस्पतालों के बाद ओपीडी में १० रूपए और भर्ती के लिए ५० रूपए राशि की है। इमरजेंसी में सामान्य जांच के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है।
डॉ अधीर मिश्रा, सिविल सर्जन,