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मंदसौर

कलेक्टर ने टीएल बैठक में शहर व जिले की जलापूर्ति की समीक्षा

कलेक्टर ने टीएल बैठक में शहर व जिले की जलापूर्ति की समीक्षा

मंदसौरMay 28, 2019 / 11:44 am

Nilesh Trivedi

patrika

कलेक्टर ने टीएल बैठक में शहर व जिले की जलापूर्ति की समीक्षा

मंदसौर.
कलेक्टर धनराजू एस ने लोकसभा चुनाव के बाद सोमवार को साप्ताहिक विभागीय समीक्षा की बैठक ली। इसमें प्रमुख रुप से गर्मी के चलते शहर व जिले के अन्य निकायों व ग्रामीण अंचल में पेजयल की व्यवस्थाओं और स्रोतों की जानकारी लेते हुए जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक शाम को कलेक्ट्रोरेट में हुई।
बैठक में कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। पेयजल के लिए अतिरिक्त सोर्स की व्यवस्था करे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के टोल फ्री पर आने वाली सभी शिकायतों का निराकरण कर गर्मी में पानी के लिए किसी को परेशानी न हो। ऐसे इंतजाम की बात कही। पेयजल के लिए संबंधित अधिकारी ग्राम के सचिव, रोजगार सहायक व पटवारियों से लगातार संपर्क में रहे। बैठक के दौरान एडीएम अनिल डामोर के साथ ही जिले के सभी अनुविभागों के एसडीएम मौजूद थे।
सभी एसडीएम दस्तक अभियान की तैयारी करें

बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी एसडीएम को दस्तक अभियान की तैयारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी इस अभियान की युद्ध स्तर पर तैयारी करें। यह अभियान 10 जून से 20 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की एंट्री होगी। इसमें कोई भी बच्चा ना छूटे इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। इस अभियान के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर घर पहुंच सेवा प्रदान की जाएगी। जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीडीपीओ व सुपरवाइजर की अनुविभागीय अधिकारी की उपस्थिति में बैठक आयोजित कर दस्तक अभियान के बारे में जानकारी दे।

पौधारोपण की योजना खनिज विभाग को बनाने के दिए निर्देश
खनिज विभाग को पौधारोपण के लिए एसडीएम के साथ मिलकर व्यवस्थित योजना बनाएं। एमपीईबी बिजली को लेकर आम नागरिक को कोई दिक्कत न हो इसका ध्यान रखें। चुनाव के लिए गए अस्थाई कनेक्शन को जल्द कट करें। पीआईयू कलेक्टोरेट भवन में एनआईसी के लिए निर्मित होने वाले स्टूडियो सेंटर का तुरंत स्टेटमेंट दिखाए। भवन के शेष मरम्मत के कार्य को जल्द पूरा करें। जिला पेंशन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। जो विभाग 30 मई तक पेंशन प्रकरणों का निराकरण नहीं कर पाते हैं तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाए।

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