शासन से मिलेगी मंजूरी तो पोर्टल से हटेंगे अपात्र हितग्राहियों के नाम

मंदसौर.
सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री संबल योजना का नाम भी बदला और नया सवेरा हो गया। इसमें सरकार ने सर्वे कर पूर्व की सरकार के समय पंजीकृत हुए हितग्राहियों का सत्यापन करवाकर अपात्र को हटाने के निर्देश दिए। लेकिन अभी तक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। जबकि १५ जुलाई तक सर्वे की डेटलाईन थी। शहरों में नपा तो गांवों में पंचायतकर्मी सर्वे में लगे है।

यह पोर्टल पर अपात्र का नाम हटाने की अनुशंसा करेंगे। इसके बाद अपात्र का नाम शासन से अप्रुव मिलने के बाद हटेगा। तो योजना में रहने वाले हितग्राहियों को तत्कालीन सीएम के फोटो वाले कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार योजना में किए इस बदलाव के साथ श्रमिको के घरों में कमलनाथ के फोटो के साथ एंट्री करेंगी तो शिवराज के फोटो को लोगों के घरों से बाहर निकालेंगी। सरकार ने योजना का तो बदला लेकिन दिए जाने वाले लाभ और इसके लिए तय मापदंड संबल वाले ही रखें है।
शिवराज के फोटो नहीं अब कमलनाथ के फोटो वाले चलेंगे कार्ड
पूर्व में तत्तकालीन सीएम शिवराजसिंह चौहान ने संबल के नाम से योजना शुरु की थी। इसमें पंजीकृत हितग्राही को जो कार्ड वितरित किए थे। उन पर शिवराजसिंह चौहान का फोटो था।

अब सरकार बदलने के साथ इस पर सर्वे शुरु हुआ। योजना का नाम बदलने के साथ ही अब शिवराज के बजाए मुख्यमंत्री कमलनाथ के फोटो वाले कार्ड संबल के बजाए नया सवेरा योजना के नाम से चलेंगे। हालांकि योजना में पंजीकृत सभी हितग्राही को लाभ वहीं मिलेगा। जो मिलता आ रहा है। इस योजना में विभिन्न विभागों की शामिल सभी योजना जिससे हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा था। वह भी यथावत रहेगी।

निकाय व पंचायतों को 15 तक करना था सर्वे
श्रम विभाग ने १ से १५ जुलाई में नगरीय क्षेत्रों में निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत से इस योजना में पंजीकृत हितग्राहियों का सर्वे करवाकर अपात्र के नाम हटाने के निर्देश दिए थे। नपा व पंचायतों की टीमों ने सर्वे शुरु तो किया, लेकिन डेटलाईन पूरी हुए एक सप्ताह बीतने के बाद भी सर्वे पूरा नहीं हो सका है और अभी चल ही रहा है। श्रमिको से जुड़ी योजना के सर्वे में नपा व पंचायतकमी की अरुचि के कारण इस सर्वे में लेटलतीफी चल रही है। श्रमायुक्त की और से आए निर्देश में लिखा था कि पूर्व में कई अपात्रों ने इस योजना में पंजीयन कराया था। ऐसे में सभी अपात्रों को चिंहित कर उनके नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी किसी का नाम हटा नहीं है। सर्वे के बाद पोर्टल पर अपात्र का नाम हटाने की अनुशंसा की जाएगी। शासन से अप्रुव मिलने के बाद पंजीकृत हितग्राहियंो की सूची से अपात्र का नाम हटाया जाएगा।

फैक्ट फाईल
जिले में पंजीकृत हितग्राही- ५ लाख ९३ हजार ७८४
वर्तमान में लंबित आवेदन २७ हजार ९०८
पुरुष हितग्राही- ३ हजार ९ हजार ५३३
महिला हितग्राही- २ लाख ८४ हार २५१
लाभाविंत हितग्राही- २ लाख ६१ हजार ३१३
वितरित राशि- २९ करोड़ ८२ लाख
सरल बिजली के लाभार्थी- १ लाख ४७ हजार ४६२
मंदसौर शहर में हितग्राही- ४० हजार ७१२
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चल रहा है सर्वे
१५ जुलाई तक सर्वे होना था, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। अभी सर्वे चल रहा है। इसमें जो अपात्र आ रहे है। उनकी अनुशंसा पोर्टल पर सर्वे करने वाले कर्मचारी कर रहे है। इसके बाद शासन से अप्रुव होने के बाद अपात्र को सूची से हटाया जाएगा। अभी पंजीकृत की संख्या वहीं है। नए कार्ड वितरित होंगे। -प्रकाश डोंडवे, सहायक श्रमायुक्त