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मंदसौर

पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतो के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतो के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

मंदसौरSep 07, 2018 / 08:59 pm

harinath dwivedi

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पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतो के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

मंदसौर । शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतो में बढोत्तरी को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम एसएल शाक्य को सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातडिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेसजनो ने केन्द्र की मोदी और प्रदेश की शिवराजसिंह चौहान सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ज्ञापन का वाचन करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातडिया ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होने के पश्चात लगातार पेट्रोलियम पदार्थो के मूल्यो मे बढोत्तरी हो रही है जिससे महंगाई में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भावो में गिरावट के बावजूद मूल्य लगातार बढ़ाए जा रहे है जो अन्यायपूर्ण है। इस अवसर पर पूर्व विधायक पुष्पा भारतीय, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष महेन्द्रसिंह गुर्जर, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, राघवेन्द्रसिंह तोमर, अजय लोढा, राजेश सोलंकी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबीतासिंह तोमर, जितेन्द्रसिंह राजाखेडी, समरथ गुर्जर, कांतिलाल राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे। संचालन राघवेन्द्रसिंह तोमर ने किया। आभार ग्रामीण अध्यक्ष जितेन्द्रसिंह राजाखेडी ने माना।

नेशनल लोक अदालत आज
मंदसौर.जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तारकेश्वर सिंह की उपस्थिति में 8 सितम्बर को जिलास्तर पर एवं तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ, नारायणगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, एनआईएक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, बैक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी के मामलेए वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण, विद्युत, जलकर संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरण इत्यादि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए रखा जाएगा।नआईएक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, बैक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी के मामलेए वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण, विद्युत, जलकर संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरण इत्यादि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए रखा जाएगा।

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