समय पर चुनाव होते तो अब तक नई परिषदों का कार्यकाल भी शुरु हो जाता। सिर्फ निकाय ही नहीं जनवरी माह में ही ग्राम पंचायत से लेकर जनपद व जिला पंचायतों के कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। इतना ही नहीं अब भी चुनाव को लेकर कही कोई सुगबुगाहट भी नहीं। बिना परिषद और बिना प्रशासक के ही निकायों का संचालन हो रहा है। इसके पहले कृषि उपज मंडी व सहकारी संस्थाओं की कमान भी प्रशासक ही संभाल रहे है।
इन निकायों को ही प्रशासक की नियुक्ति का इंतजार
जिले की मल्हारगढ़, पिपलियामंडी, नारायणगढ़, गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ, शामगढ़, नगरी नगर परिषदों का कार्यकाल गत दिनों पूरा हो गया है। जिला प्रशासन ने इन निकायों में प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव ४ जनवरी को शासन भेजा लेकिन इस पर आदेश का अब तक इंतजार है। निकायों के चुनाव नहीं होने े कारण इनकी संचालन की पूरी व्यवस्था बेपटरी हो गई है। प्रशासक की नियुक्ति के बाद कुछ हद तक व्यवस्थाएं पटरी पर आएगी लेकिन शासन स्तर पर इस निर्णय में हो रही लेटलतीफी के कारण निकायों के नियमित काम भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे है।
इन कामों को लेकर हो रही फजीहत
हर माह निकायों के कर्मचारियों के मानदेय के साथ ही बिजली के बिल, जलापूर्ति के बिलों से लेकर किराया, स्टेशनरी से लेकर निकायों के रुटिन के काम के अलावा आमजनता से जुड़े काम नामांतरण सहित अन्य काम है। जो समय पर नहीं हो पा रहे है। तो कार्यकाल पूरा होने व प्रशासक के अब तक नहीं बैठने के कारण निकायों में हर जगह सन्नाटा और विरानी छाई है। शासन स्तर से प्रशासक पर निर्णय नहीं होने के कारण बेपटरी होती व्यवस्थाओं के बाद भी इस और कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। इन सबके अलावा इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण का दौर चल रहा है और टीम आने वाली है। ऐसे में स्वच्छता की परीक्षा के बजाए निकायों के काम में भी प्रगति नहीं आ रही है।
गरोठ में पहले से ही तहसीलदार को चार्ज तो भैंसोदा के लिए मांगा स्टॉफ गरोठ नगर परिषद में पहले से ही तहसीलदार को सीएमओ का अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। सीएमओ नहीं होने के कारण वहां की व्यवस्थाओं का संचालन लंबे समय से तहसीलदार ही कर रही है। तो वहीं नवगठित भैंसोदा नगर परिषद में स्टॉफ अब तक नहीं मिला है।
ऐसे में शहरीय विकास विभाग ने भैंसोदा के लिए शासन से स्टॉफ मांगा है और नगर परिषद कार्यालय के संचालन को सुचारु करने की मांग की है। वहीं भानपुरा में भी तहसीलदार के पास चार्ज था लेकिन अब वहां सीएमओ पहुंच गए है। हालांकि इन निकायों में तहसीलदार को चार्ज कलेक्टर ने अपने स्तर पर दिए थे लेकिन जिले की ८ निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब निर्णय शासन स्तर से होना है। जिसमें देरी के चलते यहां काम ठप हो गए है।
अभी निर्देश नहीं आए है
जिले की ८ निकायों की परिषदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जानकारी भेजी गई है। निकायों के संचालन को लेकर शासन के आदेश अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। भैंसोदा में स्टॉफ के लिए शासन को पत्र लिखा है। -डॉ. जेके जैन, प्रभारी जिला शहरीय विकास अधिकारी
