नीति आयोग ने तैयार किया प्रस्ताव
पिछले दिनों नीति आयोग ने कुकिंग सब्सिडी को लेकर एक प्रस्ताव भी तैयार किया था, जिसे अब सरकार अपने एजेंडे में जगह दे सकती है। पिछले साल भी नीति आयोग ने इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि ऐसी सब्सिडी दिए जाने की जरूरत है, जिसमें सभी तरह के कुकिंग फ्यूल्स की सब्सिडी को भी सीधे बैंक खाते में ही ट्रांसफर किए जाने की योजना है।
सब्सिडी पर आने वाली लागत का लगाया जा रहा अनुमान
फिलहाल मंत्रालय इस सब्सिडी पर आने वाली लागत का अनुमान लगाने में जुटा है। सरकार ने 2018-19 में एलपीजी सब्सिडी के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि केरोसिन के लिए 4,500 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। नीति आयोग का यह विचार है कि एक ही सेक्टर में अलग-अलग तरह की सब्सिडी नहीं होनी चाहिए।
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