डीलर्स का आरोप है कि उन पर ये दबाव इंडियन आॅयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है। ये दावा डीलर्स के हवाले से ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित खबर में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक,डीलर्स का संगठन कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। उनका आरोप है कि सरकार ने पूरे देश के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 10 लाख कर्मचारियों की निजी जानकारियां भी उनसे मांगी हैं। इन जानकारियों में उनकी जाति, धर्म और वह किस लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है।
वहीं पिछले हफ्ते की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जून में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन आॅयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम ने पूरे देश के 59,000 पेट्रोलियम डीलर्स को पत्र लिखा था कि वह अपने कर्मचारियों की जानकारियां उन्हें भेजें ताकि प्रधानमंत्री स्किल डेवेलपमेंट योजना के तहत प्राथमिक शिक्षण योजना में उनकी पहचान की जा सके। डीलरों ने दावा किया कि सरकार के द्वारा नियंत्रित तेल कंपनियां उन पर जानकारियां देने का दबाव बना रही हैं। जानकारी न देने की स्थिति में उन्हें पंप के लिए तेल आपूर्ति रोकने की धमकी दी जा रही है।