बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, संसद में पेश होगा बिल

- क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने जा रही भारत सरकार।
- आरबीआइ जारी कर सकता है डिजिटल मुद्रा।
- सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नए बिल को संसद के वर्तमान सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद।

By: विकास गुप्ता

Updated: 13 Feb 2021, 05:57 PM IST

नई दिल्ली। भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने जा रही है। आम जनता हो या कंपनियां या फिर कोई निजी कारोबारी, भारत में प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आरबीआई द्वारा देश में जारी होने वाली नई डिजिटल करेंसी से जुड़े प्रस्तावित मसौदा कानून में इस बात का उल्लेख किया गया है। दुनियाभर में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का चलन बेहद तेजी से बढ़ा है। सरकार की ओर से देश में डिजिटल करेंसी के लिए कानून का जो प्रस्तावित मसौदा तैयार किया गया है, उसके मुताबिक भारतीय कंपनियां या आम जनता डिजिटल करेंसी के तौर पर संपत्ति इकठ्ठा नहीं कर पाएंगे। सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नए बिल को संसद के इस सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। बिल का मसौदा सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव करता है। एक्सचेंजों, लोगों, व्यापारियों और अन्य वित्तीय प्रणालियों के प्रतिभागियों को क्रिप्टोकरेंसी की डील करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी के भी द्वारा उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में डेढ़ से दो करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी गई है।

आरबीआइ ला सकता है डिजिटल मुद्रा-
एक मोटे अनुमान के मुताबिक देश में डेढ़ से दो करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी खरीद गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो ने कहा था कि आरबीआइ की आंतरिक समिति केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा जारी करने के तौर तरीकों पर गौर कर रही है और यह जल्दी इस बारे में अपनी सिफारिश देगी। आरबीआइ यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि डिजिटल करेंसी को लाने से क्या फायदे होंगे और यह कितनी उपयोगी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा है कि केवल सरकार की ओर से जारी ई-करेंसी को ही भारत में मंजूरी दी जाए।

इसलिए लग रही है रोक-
25 जनवरी को जारी बुकलेट में आरबीआइ ने कहा था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी और उसके साथ आने वाले रिस्क को लेकर सावधान है। क्रिप्टोकरेंसी एक विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है। इसका मतलब ये पारंपरिक मुद्रा की तरह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा रेगयुलेट नहीं की जाती। इस वजह से आरबीआइ जैसे केंद्रीय बैंकों के लिए यह चिंता का विषय है। आरबीआइ की तरह यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ चेतावनी जारी की है।

2018 में लगाया था बैन-
आरबीआइ ने 2018 में एक सर्कुलर जारी कर क्रिप्टोकरेंसी कारोबार को बैन किया था। हालांकि, मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड को मंजूरी दे दी थी।

कीमतों में जबरदस्त उछाल-
क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, लाइटकॉइन और डॉगकॉइन की कीमतों में इन दिनों भारी उछाल आया है। बिटकॉइन की कीमत पिछले दिनों में रेकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। इसकी कीमत 47,553 डॉलर यानी 34.66 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इसमें 21.47 फीसद की तेजी आई है।

मस्क ने किया 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश-
टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने बिटकॉइन में बड़ा निवेश किया है। कंपनी ने बताया कि बिटकॉइन में कंपनी ने 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। इसके बाद से बिटकॉइन की कीमतों में रेकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है।

विकास गुप्ता
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