उन्होंने कहा कि विभाग में कई वर्षों से अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, समान काम समान वेतन देने, सेवा सुरक्षा प्रदान करने, पीएफआरडीए बिल रद्द करने, केंद्र में जनवरी 2004 व प्रदेश में जनवरी 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति में शामिल करने, जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान करने, सातवें वेतन आयोग के अनुसार एचआरए में बढ़ोतरी करने, सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर जनसंख्या मुताबिक पद स्वीकृत करने, कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 50 लाख रुपये व आश्रित को नियमित नौकरी देने, महंगाई पर रोक लगाने, कर्मचारियों को आयकर से मुक्त करने, जनतांत्रिक एवं सांविधानिक अधिकारों को बहाल करने, राष्ट्रीय मुद्रीकरण नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बिजली संशोधन बिल 2021, रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल व लेबर कोड रद्द करने की मांगें शामिल हैं।
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मेरठ में रहेंगे 125 कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर
आयकर के रीजनल कार्यालय में करीब 125 कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं। इनमें सभी संगठन के साथ दो दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। विनय कुमार ने बताया कि हड़ताल कर कर्मचारी सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं। केंद्र सरकार की निरंकुशता लगातार बढ़ती जा रही है। हड़ताल का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो कि अपने आयकर काम से कार्यालय आते हैं। दो दिन कार्यालय में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा।
मेरठ में रहेंगे 125 कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर
आयकर के रीजनल कार्यालय में करीब 125 कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं। इनमें सभी संगठन के साथ दो दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। विनय कुमार ने बताया कि हड़ताल कर कर्मचारी सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं। केंद्र सरकार की निरंकुशता लगातार बढ़ती जा रही है। हड़ताल का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो कि अपने आयकर काम से कार्यालय आते हैं। दो दिन कार्यालय में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा।